पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी भाजपा में शामिल

संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल हो गए।

1974 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी पुरी अपने 39 साल के कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। 2011 और 2012 में संयुक्त राष्ट्र में पुरे ने सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इसकी आतंक रोधी कमेटी के भी वह अध्यक्ष थे।

हाल ही में भाजपा का दामन थामने वाले वह कोई पहले राजनयिक नहीं हैं। उनसे पहले पूर्व गृह सचिव आरके सिंह और पेट्रोलियम सचिव आरएस पांडे भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। गत 13 दिसंबर को उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री और रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी धरम सिंह भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हो गए थे।

माना जा रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने पुरी को भाजपा में शामिल कराने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

पुरी और जेटली के बीच अच्छे संबंध हैं। पार्टी में पुरी का स्वागत करते हुए राजनाथ सिंह ने, 'हम ट्रेड पॉलिसी, विदेशी मामलों और सुरक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव का उपयोग करेंगे।'

इस मौके पर पुरी ने कहा कि वह भाजपा से जुड़कर काफी खुश हैं क्योंकि इस पार्टी में राष्ट्रीयता की ज्यादा झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के तले पार्टी के लिए काम करने को तैयार हैं।

इलाहाबाद विवि में बवाल, फायरिंग, आगजनी

भाजपा विधायक के भाषण के बाद ही माहौल बिगड़ा। छात्रों के आंदोलन में अराजकतत्व भी शामिल थे। उपद्रव करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है।

- उमेश कुमार, एसएसपी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता के मसले पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में भारी उपद्रव हुआ।

बृहस्पतिवार को शांति मार्च से पहले सभा कर रहे प्रतियोगी छात्रों पर पानी की बौछारें फेंकी और लाठीचार्ज किया गया। इससे भड़के छात्रों ने पुलिस पर पथराव व बमबाजी की। एएसपी की बोलेरो में आग लगा दी। पुलिस ने भी फायरिंग की।

पुलिस अधिकारियों समेत 50 लोग घायल
दो घंटे तक चले बवाल में पुलिस अधिकारियों समेत 50 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक, भाजपा विधायक के भाषण के बाद माहौल बिगड़ा। छात्रों को भड़काने के आरोप में भाजपा नेता समेत 28 को गिरफ्तार किया गया है।

लोक सेवा आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों ने बृहस्पतिवार को इलाहाबाद बंद का ऐलान किया था। तैयारी थी कि छात्र दोपहर से पहले विश्वविद्यालय छात्रसंघ भवन पर सभा करेंगे, उसके बाद शांति जुलूस निकालेंगे।

तस्वीरों में, कैसे हुआ छात्रों और पुलिस के बीच संघर्ष

प्रतियोगी छात्र विश्वविद्यालय छात्रसंघ भवन पर जुटे। सभा चल रही थी, शांति मार्च की तैयारी थी लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने छात्रों को वहीं से खदेड़ने की कोशिश की। छात्र शांति मार्च निकालने पर अड़े रहे तो उन पर पानी की बौछार कर दी गई।

उस दौरान वहां छात्रसंघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह और कई भाजपा नेता भी थे। भाजपा विधायक केशव प्रसाद मौर्य ने छात्रों को संबोधित भी किया। पानी की बौछार छोड़ने के बाद भी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।

भाग खड़े हुए पुलिस वाले
छात्रों के तेवर देख पुलिस वाले भाग खड़े हुए। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ तो की ही, एएसपी की बोलेरो में आग भी लगा दी।

पत्थरबाजी में एसपी सिटी राजेश यादव, एएसपी देवरंजन, सीओ समर बहादुर समेत तीन दर्जन से अधिक पुलिस कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने छात्रों को भड़काने के आरोप में भाजपा नेता योगेश शुक्ला, इविवि छात्रसंघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह समेत 28 को गिरफ्तार कर लिया।

जस्टिस गांगुली को पद से हटाया जाएगा

पद छोड़ने पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मुझे फैसला करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। थोड़ा वक्त दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपने फैसले के बारे में बताऊंगा।

- जस्टिस एके गांगुली

यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव पर अब कार्यवाही शुरू होगी।

जस्टिस गांगुली के खिलाफ जांच के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को भेजने के प्रस्ताव 'प्रेजिडेंशियल रेफरेंस' को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने इस फैसले की जानकारी दी।

सरकार ने लॉ इंटर्न की ओर से जस्टिस गांगुली पर लगाए गए आरोपों के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह मांगी थी और अटॉर्नी ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर सहमति जताई थी।

सरकार की सिफारिश पर अब राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जस्टिस गांगुली के खिलाफ जांच की सिफारिश की जाएगी। चीफ जस्टिस की राय पर राष्ट्रपति की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रपति ने ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र के बाद इस मामले को सरकार को प्रेषित किया था।

ममता की ओर से जस्टिस गांगुली के खिलाफ यौन उत्पीड़न और विदेश दौरों के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की गई थी। मध्यस्थता के लिए किए गए विदेशी दौरों पर जस्टिस गांगुली ने राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली थी।

मालूम हो कि यौन उत्पीड़न मामले में जस्टिस गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की चौतरफा मांग हो रही है।

भाजपा, तृणमूल कांग्रेस के अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह समेत कई महिला वकील भी उन्हें हटाने की मांग कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया जस्टिस गांगुली को दोषी माना है।

क्या है मामला
जस्टिस गांगुली पर एक लॉ इंटर्न ने यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उसने अपने हलफनामे में कहा था कि दिसंबर 2012 में होटल के कमरे में जस्टिस गांगुली ने उसे शराब पिलाई। उसका हाथ चूमा और आई लव यू बोला। उन्होंने उससे रात में होटल में ही रुकने के लिए भी कहा था।

'किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्‍शेंगे'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह सच्चाई और ईमानदारी की जीत है।

केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियां का हम सभी को मिलकर सामना करना है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एमसीडी और दिल्ली सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी। केजरीवाल ने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्‍शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनलोकपाल हमारे लिए बड़ा एजेंडा है। हम तन-मन-धन से दिल्‍ली की जनता की सेवा करने को तैयार हैं।

कंधा केजरीवाल का, निशाने पर मोदी

कभी अरविंद केजरीवाल की खिलाफत करने वाले दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को उनका उदाहरण देते हुए सलाह दे डाली है। इससे पहले दिग्विजय ने एक बार केजरीवाल की तुलना मोदी से कर दी थी और उनके रवैये को तानाशाही बताया था।

अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस बार मोदी को नैनो गाड़ी से चलने की सलाह दी है।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी को कठोर नियम और विनम्रता केजरीवाल और ममता बनर्जी से सीखने चाहिए जो वैगनआर और मारुति ऑल्टो इस्तेमाल करते हैं। क्या मोदी को नैनो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए?

गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई है। केजरीवाल ने दिल्ली का सीएम बनने के बाद बंगला, सुरक्षा और बाकी सरकारी सुविधाएं लेने से इंकार कर दिया था।

आदर्श घोटाला: किसी नेता पर कार्रवाई नहीं!

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि आदर्श सोसायटी घोटाले की रिपोर्ट को महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि इस मामले में किसी भी नेता पर कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच से संबंधित रिपोर्ट को महाराष्ट्र विधानसभा ने आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। आदर्श सोसायटी घोटाले में सोसायटी के 25 अपात्र सदस्यों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि गलत आवंटन वाले फ्लैट रद्द किए जाएंगे। आदर्श में फ्लैट वाले 12 आईएएस की जांच होगी। इसके अलावा 22 बैनामी फ्लैटों की भी जांच की जाएगी।

चव्हाण ने कहा कि बैनामी फ्लैटों के मामले में सीबीआई इसकी जांच करेगी।

पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने की सिफारिश की गई है।

इससे पहले यह आशंका जताई जा रही ‌थी कि रिपोर्ट के आधार पर सुशील कुमार शिंदे और अशोक चव्हाण मुश्किल में घिर सकते हैं। इससे पहले आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की ओर से अनुमति न दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

एक पूर्व पत्रकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गवर्नर के इस कदम पर सवाल उठाया है।

पूर्व पत्रकार किरण तिरोड़कर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई को उन मामलों में सरकारी सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने में गवर्नर की सहमति और अनुमति की जरूरत नहीं है, जो न्यायपालिका की निगरानी में हैं।

पढ़े-आदर्श घोटोले में चह्वाण की मुश्किलें बढ़ीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की धारा 6-ए के तहत जो मामले अदालत की निगरानी में हैं उनमें सरकारी सेवकों के खिलाफ सीबीआई को गवर्नर की अनुमति की जरूरत नहीं है।

याचिका के मुताबिक सीबीआई ने अशोक चह्वाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर को जो दस्तावेज सौंपे हैं वे पक्के हैं। इनमें कहा गया है कि चह्वाण ने अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स की अनुमति देने के मामले में गलत फैसला किया। इसके बदले चह्वाण की सास और एक करीबी रिश्तेदार को आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट दिए गए।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकरनारायणन ने अशोक चह्वाण के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इससे खफा तिरोड़कर ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

अशोक चह्वाण पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ाने की अनुमति देने के आरोप हैं। साथ ही उन्होंने राजस्व मंत्री रहने के दौरान सोसाइटी में 40 फीसदी फ्लैट सिविलयन के लिए मंजूर कर दिए थे। जबकि ये फ्लैट कारगिल शहीद की विधवाओं और दूसरे सैन्यकर्मियों के लिए थे।

'बेटे की शादी में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं'

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने बेटे की शादी में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

पार्रिकर ने बृहस्पतिवार को उन आरोपों को बकवास करार दिया, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने पिछले महीने हुई अपने बेटे की शादी में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शादी के लिए कभी भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने खुद अपनी कार से लोगों के यहां जाकर निमंत्रण पत्र बांटे।

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स्थानीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक कुछ कांग्रेस नेताओं ने पार्रिकर पर बेटे अभिजीत की शादी में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अभिजीत की शादी पिछले महीने 26 तारीख को हुई थी।

पार्रिकर ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, अगर आप सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का एक भी वाकया गिना दें तो मैं इसका तुरंत जवाब दूंगा।

अगर कुछ अफसर अपनी सरकारी कार से शादी में शामिल होने के लिए आते हैं तो इसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई शीर्ष नेता इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। लिहाजा प्रोटोकोल के मुताबिक उन्हें सुरक्षा देने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तो करना ही था।

पार्रिकर ने यह भी कहा कि भाजपा नरेंद्र मोदी की 12 तारीख की रैली के लिए राज्य सरकार की कदंब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की बसों की सेवा के लिए पूरा किराया अदा करेगी।

बढ़ी मांग और महंगा हो गया सोना

शादी-ब्याह के सीजन में सोने की मांग और अधिक तेजी आने से सोने की कीमतें फिर बढ़ गई हैं।

मजबूत विदेशी रुझानों के बीच घरेलू बाजार में आने वाले शादी-ब्याह के सीजन की मांग बढ़ने से सोना 175 रुपए की तेजी लेकर 30,200 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया।

औद्योगिक व ज्वेलरों की ओर से खरीदारी तेज रहने से चांदी के भाव भी 950 रुपये उछलकर 44,750 रुपए प्रति किलो हो गए।

सराफा कारोबारियों का कहना है कि आगामी वैवाहिक सीजन की मांग को पूरा करने के तहत ज्वेलरों और थोक व्यापारियों द्वारा मांग अधिक रहने से सोने-चांदी के भाव में मजबूती आई।

इसके अलावा विदेशी बाजारों में भी बुलियन में तेजी रही। सिंगापुर में सोने के भाव 1.5 फीसदी ऊपर 1,224.11 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए। चांदी 20 डॉलर बढ़कर 19.47 डॉलर प्रति औंस पर बोली गई।

घरेलू सराफा बाजार में सोने की मजबूती का असर गिन्नी के भाव पर नहीं देखा गया। सोने की आठग्रामी गिन्नी 25,100 रुपए प्रति के भाव टिकी रही। हालांकि, चांदी सिक्कों में 1,000 रुपए प्रति सैकड़ा की तेजी जरूर दर्ज की गई। घरेलू बाजार में चांदी सिक्का लिवाली 85,000 और बिकवाली 86,000 रुपए प्रति सैकड़ा हो गए।

मुजफ्फरनगर दंगे की रिपोर्ट साझा नहीं करेगा गृह मंत्रालय

केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई मुजफ्फरनगर दंगे की रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया है।

केंद्र सरकार का कहना है कि यूपी के राज्यपाल और राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को साझा करने से जांच में बाधा पहुंच सकती है।

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आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, 'एक लड़की से छेड़छाड़ के बाद 27 अगस्त, 2013 को कवाल कस्बे में हुई घटना में तीन लोग मारे गए थे, जिसके बाद मुजफ्फरनगर और उससे सटे जिलों में सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 62 लोग इस हिंसा में मारे गए, जबकि 98 लोग घायल हो गए थे। रिपोर्ट की प्रतियां आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दी नहीं जा सकती हैं।'

आरटीआई की धाराओं के तहत ऐसी सूचना जिससे जांच प्रभावित होगी या अपराधी के खिलाफ जांच में बाधा पहुंचे, उसे साझा नहीं किया जा सकता।

दरअसल, गृह मंत्रालय से यूपी के राज्यपाल और राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की प्रतियों को साझा करने की मांग की गई थी।

मंत्रालय से यूपी सरकार को मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों की चेतावनी के बारे में भेजी गईं खुफिया सूचनाओं की जानकारी भी मांगी गईं।

जिस पर मंत्रालय ने कहा कि आरटीआई कानून की धारा 24 के तहत खुफिया ब्यूरो से संबंधित सूचनाएं इसके दायरे में नहीं आती हैं।

थरूर के ट्वीट पर भारी स्वामी का ट्वीट

अपने ट्वीट के लिए चर्चित केंद्रीय शशि थरूर बुधवार को उस समय थोड़े परेशान हो गए, जब पत्रकारों ने उनसे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों के बारे में पूछ लिया।

स्वामी ने आरोप लगाया था कि केरल के एक केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की जेल से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए अपने मंत्री पद का इस्तेमाल किया।

पत्रकारों ने बुधवार को हवाईअड्डे पर उनसे स्वामी के इस आरोप के बारे में पूछा तो थरूर ने साफ कहा कि उनके बेटे यूएई में किसी मामले में लिप्त नहीं रहे हैं और न ही उन्होंने किसी का बचाया है। थरूर से पूछा गया कि आखिर स्वामी केरल के किस केंद्रीय मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं।

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गौरतलब है कि स्वामी ने बुधवार को यह आरोप लगा कर इस विवाद को हवा दे दी थी कि केरल के एक केंद्रीय मंत्री ने यूएई में अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया।

स्वामी ने ट्वीट कर कहा था, आखिर किस चीज ने केरल के एक केंद्रीय मंत्री को यूएई की जेल में बंद अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए पद के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। बेटा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की वजह से जेल में बंद था। हालांकि स्वामी ने सीधे मंत्री का नाम नहीं लिया।

'आप' विधायकः रंग भी बदला, ढंग भी बदला

विधानसभा में 'आप' विधायकः रंग भी बदला, ढंग भी बदला

सदन में अलग-थलग दिखे आप के विधायक

आम आदमी पार्टी के नेता विधानसभा के सदन में अलग-थलग नजर आए। यहां तक कि वे आपस में भी ज्यादा घुलते-मिलते नहीं दिखे।

एक-दूसरे की धुर विरोधी भाजपा और कांग्रेस चुनावी रण में भले ही एक-दूसरे पर निशाना साध रहे थे, लेकिन सदन में उनके बीच दोस्ताना अंदाज देखने को मिला।

उनकी यह जुगलबंदी आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुमत साबित करने में आने वाली चुनौतियों की ओर भी संकेत दे रही है।

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विलियर्ड्स लीजेंड माइकल फरेरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस

मुंबई पुलिस ने पूर्व विलियर्ड्स चैंपियन माइकल फरेरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है।

फरेरा एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग कंपनी क्यूनेट के 425 करोड़ रुपए के घोटाले से जु़ड़े मामले में पुलिस के सामने हाजिर होने में नाकाम रहे थे। इस कंपनी में फरेरा की हिस्सेदारी है।

मुंबई पुलिस के एक आला अफसर ने बताया कि पूर्व वर्ल्ड विलियर्ड्स चैंपियन माइकल फरेरा के खिलाफ क्यूनेट मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने उन्हें तीन सप्ताह पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वह हाजिर नहीं हुए।

लुकआउट नोटिस के तहत सभी हवाईअड्डों और बंदरगाहों पर वांछित व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है ताकि वह विदेश न भाग सके। यहां उसे देखे जाने पर तुरंत पुलिस को इत्तिला देने का आग्रह किया जाता है।

दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 75 वर्षीय फरेरा को क्यूनेट घोटाले के सिलसिले में समन जारी किया था ताकि उनसे पूछताछ की जा सके।

इससे पहले इस सिलसिले में क्यूनेट के नौ टीम लीडरों को निवेशकों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। निवेशकों को फर्जी तरीके से मैगेनेटिक डिस्क, हर्बल प्रोडक्ट की बिक्री, चिट्स और मनी सर्कुलेशन कर पैसा बनाने का लालच दिया गया था।

क्यूनेट पर अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए प्रतिबंधित बाइनरी पिरामिड बिजनेस मॉडल के इस्तेमाल का भी आरोप है। इसके जरिये निवेशकों को लुभाया जाता था। आरोपियों पर प्राइज, चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट, 1978 के तहत मामला बनाया गया है।

बहरहाल, मुंबई पुलिस ने कहा है कि उसे नहीं पता कि पद्म भूषण से सम्मानित फरेरा मुंबई में हैं या विदेश गए हैं। इस बीच फरेरा ने अपने खिलाफ लगाए आरोपों को आपत्तिजनक, शरारतपूर्ण और झूठा करार दिया है।

यौन शोषण: जस्टिस गांगुली हटेंगे पद से!

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश ए.के. गांगुली को अपनी लॉ इटर्न के साथ यौन शोषण मामले में पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पीटीआई के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.के. गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर सरकार 'प्रेजिडेंशियल रेफरेंस' यानी राष्ट्रपति संदर्भ की तैयारी में थी।

ए.के. गांगुली इस समय पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली के एक लॉ इंटर्न की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार करने के अगले ही पीड़िता ने जस्टिस गांगुली की कड़ी आलोचना करते हुए उनकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के संकेत दिए थे।

इंटर्न ने अपने ब्लॉग 'लीगली इंडिया' पर यह संकेत देते हुए लिखा कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं और मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, वे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मुद्दा उलझाया जा सके और वे जांच और जवाबदेही से बच निकलें।

जस्टिस गांगुली ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

'छवि धूमिल करने की कोशिश'
उन्होंने अपने खिलाफ गठित सुप्रीम कोर्ट की समिति पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा था, मुझे लगता है कि यह मेरी छवि धूमिल करने की स्पष्ट कोशिश है।

पूर्व न्यायाधीश की इस चिट्ठी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का संकेत देते हुए इंटर्न ने ब्लॉग में लिखा है कि घटना के बाद जब वह कोलकाता में अपने कॉलेज लौटी तो उसने अलग-अलग समय पर अपने कुछ फैकल्टी से बातचीत की।

उसने ब्लॉग पर लिखा, 'चूंकि घटना इंटर्नशिप के दौरान हुई थी और विश्वविद्यालय की इंटर्नशिप के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोई नीति नहीं है तो मुझे संकेत दिया गया कि कोई भी कार्रवाई निष्प्रभावी होगी।'

मुझे यह भी सूचित किया गया कि मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए जो मैं करना नहीं चाहती थी।

बहरहाल, मैं महसूस कर रही थी कि युवा विधि छात्रों को सतर्क करना जरूरी है इसलिए मैंने ब्लॉग पोस्ट के जरिए ऐसा करने का रास्ता चुना।

इंटर्न ने कहा है कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली तीन जजों की समिति के समक्ष गवाही के दौरान उसने स्थिति की गंभीरता देखते हुए कार्यवाही की गोपनीयता और इस मामले में शामिल हर किसी की निजता सुनिश्चित करने की अपील की थी।

उसने लिखा है, मैंने तीन सदस्यीय जजों की समिति की नीयत और क्षेत्राधिकार पर किसी भी समय सवाल नहीं उठाया और पूरा भरोसा था कि वे मेरे बयानों की सचाई को मानेंगे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय समिति ने जांच के बाद कहा था कि पीड़िता का लिखित और मौखिक बयान प्रथम दृष्टया खुलासा करता है कि पिछले साल 24 दिसंबर को होटल के कमरे में न्यायाधीश ने उसके साथ 'यौन प्रकृति का अस्वागतयोग्य व्यवहार' किया था।

ब्लॉग पर इंटर्न
जो भी यह दावा कर रहा है कि मेरे बयान गलत हैं, वह न केवल मेरी बेइज्जती कर रहा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहा है।

मैं अपील करती हूं कि इस बात का संज्ञान लिया जाए कि यह मेरे विवेकाधीन है कि मैं उचित समय पर उचित कार्यवाही आगे बढ़ा सकती हूं।

मैं कहना चाहती हूं कि मेरी स्वायत्तता का पूरी तरह सम्मान किया जाए। मैं कहना चाहूंगी कि मैंने पूरे मामले में, इस स्थिति की गंभीरता ध्यान में रखते हुए, बेहद जिम्मेदारी के साथ काम किया है। 18 नवंबर को समिति के सामने पेश होने और बयान देने के बाद मैंने समिति को अपने हस्ताक्षर के साथ एक लिखित बयान भी सौंपा था।

29 नवंबर को मैंने अतिरक्त महाधिवक्ता इंदिरा जयसिंह को एक हलफनामा भेजकर उसमें यौन शोषण की घटना से जुड़ी जानकारियां दीं और उनसे उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हलफनामे में वहीं चीजें थीं जो मैंने समिति के सामने दिए बयान में कहीं।

समिति की रिपोर्ट के हिस्से सार्वजनिक करने के बाद भी कई प्रतिष्ठित नागरिक और कानूनविदों ने समिति के निष्कर्षों का उपहास करना और मुझे बदनाम करना जारी रखा। इस कारण मैंने अपनी और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा की रक्षा के लिए अपने बयान के ब्यौरे स्पष्ट करना जरूरी समझा।

यह था पीड़िता का हलफनामा
गांगुली ने मुझे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक रिपोर्ट पूरी करने के लिए अपने होटल के कमरे में बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि रिपोर्ट अगले दिन जमा करनी है और मैं होटल में हीं रुककर पूरी रात काम करूं। मैंने इनकार करते हुए कहा कि मुझे काम जल्द पूरा करना है और अपने पीजी हॉस्टल लौटना है।

कुछ देर बाद न्यायाधीश ने रेड वाइन की बोतल निकाली और वाइन पीते हुए कहा कि चूंकि तुम दिनभर काम करके थक गई होगी, तुम मेरे बेड रूम में चली जाओ और आराम कर लो।

उन्होंने यह भी कहा- तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुरंत अपनी जगह से उठी और जब तक कुछ कहती उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हें पता है कि नहीं कि मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हूं?....लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब मैंने वहां से हटने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ चूमते हुआ फिर कहा कि वह मुझसे प्यार करते हैं।

'प्रेजिडेंशियल रेफरेंस'
एक लॉ इंटर्न के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए. के. गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर सरकार 'प्रेजिडेंशियल रेफरेंस' यानी राष्ट्रपति संदर्भ की तैयारी में है।

इसके तहत राष्ट्रपति के माध्यम से इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय की राय को पहले केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी हासिल करनी होगी और उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। फिर राष्ट्रपति के आदेश से गांगुली को उनके पद से हटाया जा सकेगा।

इससे पहले 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द होने के बाद 2012 में सरकार ने प्रेजिडेंशियल रेफरेंस मांगा था। इसमें पूछा गया था कि सरकार के नीतिगत मामलों में, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन भी शामिल है, न्यायालय किस हद तक दखल दे सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति से राय मांगी जाती है। अनुच्छेद 143 (1) में कहा गया है कि किसी भी समय जब राष्ट्रपति के सन्मुख यह प्रकट होता है कि कोई विधि या तथ्य का प्रश्न उपस्थित हो गया है या होने की संभावना है, जो जनमहत्व का है और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक है, तो वह ऐसे प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को विचार करने और परामर्श देने के लिए संप्रेषित कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ऐसे प्रश्न पर ऐसी सुनवाई करने के उपरांत, जिसे वह उचित समझता है, राष्ट्रपति को अपने परामर्श से अवगत करा सकता है। इससे पहले 2004 में सरकार ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे के मामले में राष्ट्रपति संदर्भ का सहारा लिया था।

क्‍या वापस होंगे गैस सिलेंडर के बढ़े दाम?

बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई 220 रूपए की भारी बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार को फिर से इस पर फैसला करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री व्यालर रवि ने गुरुवार को कहा कि गैर सब्सिडी वाली एलपीजी गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी के फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए।

गौरतलब है कि पूरे देश में बिना सब्सि‌डी वाले सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम आदमी पर फिर से महंगाई का बम फूटने वाला है।

नए साल के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में इजाफा कर आम आदमी को महंगाई का पहला डोज दे दिया है।

नए निर्णय के मुताबिक नौ सिलेंडर से अधिक रसोई गैस खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले प्रत्येक सिलेंडर के लिए 220 रुपये अधिक रकम का भुगतान करना होगा।

इससे दिल्ली में गैर रियायती एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1021 रुपये से बढ़कर 1241 रुपये हो गई है। वहीं 19 किलो भार वाले प्रति कमर्शियल सिलेंडर के लिए 350 रुपये और ऑटो गैस के लिए 10.71 रुपये प्रति किग्रा अधिक भुगतान करना होगा।

कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2013.50 रुपये और ऑटो गैस के दाम 60.39 रुपये प्रति किग्रा हो गए हैं।

तेल कंपनियों का कहना है कि पिछले माह डॉलर की तुलना में रुपये की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए कीमत बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कीमतों में इजाफे से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि सरकार केवल सब्सिडी युक्त रसोई गैस कीमतों की समीक्षा समय-समय पर करती है। गैर रियायती एलपीजी कीमत पूरी तरह से बाजार के हवाले है।

पाकिस्तान के इस मंदिर में दशकों बाद हुई आरती

पाकिस्तान सरकार ने पंजाब प्रांत के चकवाल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक शिव मंदिर को पुनर्स्थापित किया है।

भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय, 1947 से ही चकवाल में स्थित कटासराज मंदिर बंद पड़ा था। दशकों बाद इस मंदिर में आरती की गूंज सुनाई दी है।

मंदिर के पुनरोद्धार के लिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अधिकारियों को धन्यवाद दिया है।

राहत: पाकिस्तानी हिन्दुओं को मिली सामग्री

हिंदू धर्मावलंबियों का कहना है कि सरकार का यह कदम मुसलमान बहुल समाज में उनकी स्थिति को लेकर एक आश्वासन की तरह है।

हिंदू सुधार सभा के अध्यक्ष अमरनाथ रंधावा कहते हैं, "हमारी बड़ी ख़ुशकिस्मती है कि इस मंदिर का पुनरोद्धार और पुनर्स्थापना की गई है। यह जानकर बेहद ख़ुशी होती है कि अब हम यहां आकर पूजा कर सकते हैं।"

ऐतिहासिक स्वरूप
माना जाता है कि यह मंदिर करीब 900 साल पुराना है लेकिन कुछ लोग इसे उससे भी पुराना बताते हैं।

हिंदुओं का विश्वास है कि यहां स्थित 'तालाब शिवजी के आंसुओं से बना था'। आज़ादी से पहले हिंदू धर्मावलंबी इस विश्वास के साथ तालाब में डुबकी लगाते थे कि वे 'अपने पाप धो रहे हैं'।

लेकिन आस-पास के उद्योगों की वजह और देखरेख के अभाव में यह सूख चुका था। अब पुनरोद्धार के बाद यह फिर पानी से भर गया है।

करीब 56 लाख डॉलर (34.69 करोड़ रुपए) की आर्थिक सहायता से मंदिर के पुनर्निर्माण में सात साल का वक्त लगा।

पाकिस्तान के पंजाब के पुरातत्व विभाग की महानिदेशक अस्मत ताहिरा कहतीं हैं, "हमने मंदिर का इसके मूल स्वरूप में लौटाने की कोशिश की है। जो भी पुनरोद्धार कार्य किया जा रहा है वह ऐतिहासिक रूप से सही है। कुछ लोग इससे असहमत हो सकते हैं लेकिन सब कुछ ऐतिहासिक रूप से तथ्यों के अनुरूप है।"

कटासराज मंदिर क्षेत्र सिर्फ़ हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र नहीं है। मंदिर के साथ ही लगा एक बौद्ध स्तूप और सिख हवेलियां अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी श्रद्धा का केंद्र हैं।

दरअसल पाकिस्तान सरकार मंदिर की पुनर्स्थापना कर इससे दो मक़सद हल करना चाहती है। पहला तो वह एक ऐसी पुरातात्विक धरोहर को पुनर्स्थापित कर रही है जो पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन सकती है।

दूसरा वह उन आरोपों को भी झुठलाना चाहती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से भेदभाव किया जाता है।

केजरीवाल बोले, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्‍शेंगे

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह सच्चाई और ईमानदारी की जीत है।

केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियां का हम सभी को मिलकर सामना करना है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एमसीडी और दिल्ली सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी। केजरीवाल ने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्‍शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनलोकपाल हमारे लिए बड़ा एजेंडा है। हम तन-मन-धन से दिल्‍ली की जनता की सेवा करने को तैयार हैं।

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मुख्यमंत्री अरव‌िंद केजरीवाल ने हास‌िल क‌‌िया व‌िश्वासमत

द‌िल्ली व‌िधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच सरकार ने व‌िश्वासमत प्रस्ताव पास हो गया है। सदन के स्पीकर चौधरी मतीन अहमद के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विश्वास मत हास‌िल कर लिया।

इससे पहले केजरीवाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा‌ कि मैं तीन सवाल रखना चाहता हूं। आम आदमी की लड़ाई में सदन का कौन-कौन सदस्य साथ है? सदन के सामने सवाल है कि देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति में कौन-कौन साथ है?‍

कौन-कौन सदस्य है जो हमारे जरिए उठाए गए मुद्दों पर साथ हैं? मैं सदन से इस विश्वास मत को पास कराने का आग्रह करता हूं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृ‌त कॉलोनियों को सहूलियत मिले। कारोबारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ भी सही व्यवहार नहीं होता।

रीटेल में एफडीआई का विरोध हम भी करते हैं, भाजपा भी करती है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। लाल डोरा का ‌विस्तार होना चाहिए।

सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार जरूरी है। निजी स्कूलों ने जो अंधेर मचा रखा है, उसे रोकना होगा। सरकारी अस्पतालों का हाल बुरा है। महिला सुरक्षा के लिए अलग दल बनाने की जरूरत है।

केजरीवाल के बोलने से पहले विधानसभा में जेडीयू विधायक शोएब इकबाल के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्से में इकबाल ने अपना कोट उतार दिया।

वह बोलने के लिए कम वक्त दिए जाने से खफा थे। उन्हें बोलने के लिए 2 मिनट का वक्त दिया गया था। शोएब इकबाल और भाजपा विधायकों के बीच तू तू-मैं मैं हुई।

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हंगामे के बीच 'आप' ने हासिल किया विश्वासमत

केजरीवाल ने साबित किया बहुमत

दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चौधरी मतीन अहमद के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने विश्वासमत हासिल कर लिया। चौधरी मतीन अहमद ने सदन में सदस्यों को खड़ा कर पूछा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में कौन है और विरोध में कौन है?

इस दौरान आप को कांग्रेस के आठ विधायकों के अलावा जेडीयू के एक विधायक का समर्थन मिला। इसी समर्थन के सहारे आप ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया।

विश्वासमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सच्चाई और ईमानदारी के जीत है।

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'भाजपा, कांग्रेस मिलकर रच रहे सपा के खिलाफ साजिश'

सपा के प्रदेश प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि गुजरात से आयातित प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री सांप्रदायिक ताकतों के हाथ का खिलौना बन गए हैं।

चौधरी ने कहा, सपा धर्मनिरपेक्षता के लिए संघर्ष कर रही है। उसने भाजपा को दिल्ली पहुंचने से रोका है, संकट के समय यूपीए सरकार की मदद भी की।

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुलायम सिंह यादव की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा करके वह नरेंद्र मोदी की ही वकालत कर रहे हैं।

कैसा संयोग है कि मंगलवार की फ्लाइट से भाजपा के प्रदेश प्रभारी अमित शाह और मिस्त्री एक साथ लखनऊ आए।

लगता है भाजपा और कांग्रेस, सपा के खिलाफ साजिश में एक हैं। उन्हीं की शह पर मायावती शपथ लेने के दिन से ही सपा सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं। ऐसे में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

सपा प्रवक्ता ने कहा, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और प्रदेश में भाजपा-कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है।

दोनों दलों की दुर्दशा लखनऊ से दिल्ली तक इनके नेताओं की जानकारी में है। फिर भी वे अपनी ढपली अपना राग छेड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं।

कांग्रेस-भाजपा के नेता मुजफ्फरनगर की यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी पीड़ित को कोई मदद नहीं की। राजद नेता लालू यादव पर हमला बोलते हुए चौधरी ने कहा कि उन्हें दंगा पीड़ितों के बजाय कांग्रेस की चिंता सता रही है।

...एक गुम दस्तावेज ज‌िसने उड़ा दी सरकार की नींद

केंद्र सरकार को परेशानी में डालने वाले एक और दस्तावेज के नदारद होने का मामला सामने आया है। हालिया मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है।

पल्लव राजू के मंत्रालय को दिवंगत कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुभाष यादव की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सदस्य के रूप में नियुक्ति से संबंधित फाइलों और रिकॉर्ड का पता नहीं चल रहा है।

इन दस्तावेजों से उनकी नियुक्ति में हितों के टकराव का मुद्दा सामने आ सकता है। इसी के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव की यूजीसी की सदस्यता निरस्त की गई थी।

कांग्रेस के नेता सुभाष यादव 1992 में आयोग के सदस्य रह चुके थे। उस दौरान हितों के टकराव का मसला नहीं उठाया गया था। जबकि गत वर्ष सरकार ने हितों के टकराव का हवाला देते हुए आप नेता योगेंद्र की सदस्यता रद्द कर दी।

मंत्रालय ने सुभाष चंद्र अग्रवाल के आरटीआई आवेदन का जवाब न देने पर दायर की गई अपील पर कहा है कि सुभाष की यूजीसी सदस्य के रूप में नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड मिल नहीं रहे।

आरटीआई आवेदन में यादव की नियुक्ति से संबंधित फाइल नोटिंग, दस्तावेज और फाइल रिकॉर्ड मांगे गए हैं। मंत्रालय से कांग्रेस का सदस्य होने के बावजूद यादव को यूजीसी सदस्य नियुक्त करने के लिए संबंधित लोगों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा गया है।

अग्रवाल ने अपने आवेदन के मीडिया में आई उस खबर की प्रति भी लगाई है जिसमें कहा गया है कि यादव को यूजीसी सदस्य बनाने से हितों का कोई टकराव नहीं हुआ।

खबरों में कहा गया है कि यूजीसी का सदस्य होने के दौरान भी यादव राजनीति में सक्रिय थे। यादव 1980 से 1985 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे। इसके बाद 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पर उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

29 अक्तूबर, 1993 को उन्होंने यूजीसी की सदस्यता छोड़ी। मंत्रालय व आयोग ने कहा है कि नियुक्ति के समय वह राजनीतिक दल के सदस्य थे या नहीं, इसकी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

शिंदे, चव्हाण समेत 5 नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण समेत पांच नेताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है।

सोमैया ने यह शिकायत आदर्श सोसायटी घोटाले की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने सभी के खिलाफ पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने का भी अनुरोध किया है।

पुलिस ने बताया कि सोमैया ने बुधवार को मैरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया।

उन्होंने पुलिस से आदर्श सोसायटी घोटाला मामले की जांच कर रहे आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लिए जाने का आग्रह भी किया।

पति ने किया इशारा, पत्नी ने शुरू ‌किया गोरखधंधा

क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने के गोरखधंधे में एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उन तीनों के कब्जे से डेढ़ लाख रुपये के जाली नोट बरामद किए गए हैं। इस महिला के पति को कुछ ही दिन पहले पुलिस ने जाली नोटों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

पुलिस का कहना है कि वह जेल से पत्नी के जरिए धंधा चलाने लगा था। उसकी पत्नी भी पश्चिम बंगाल में माल्दा के जाली नोट के सौदागरों से नोट लेकर आई थी तभी पुलिस ने पकड़ लिया। इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल में तलाश हो रही है।

मां का आशिक बेटियों से करता था रेप

क्राइम ब्रांच पिछले कुछ महीनों में नकली नोट के धंधे में सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसएसपी उमेश श्रीवास्तव के मुताबिक, मोबाइल सर्विलांस और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने बुधवार सुबह जीरो रोड बस अड्डे के पास एक महिला को दो युवकों के साथ पकड़ लिया।

'जब ‌होश आया तो मैं निर्वस्त्र थी'

उनके पास हजार-हजार के 150 नोट यानी डेढ़ लाख रुपये बरामद हुए। ये नकली नोट थे। कोतवाली ले जाकर पूछताछ में महिला ने अपना नाम मरजीना बेगम पत्नी मुश्ताक अहमद निवासी चिकान मोहल्ला, विंध्याचल, मिर्जापुर बताया। उसके साथ गिरफ्तार दौलत पटेल और अमित श्रीवास्तव नैनी में एडीए कॉलोनी के रहने वाले हैं।

बीवी का दो प्रेमियों से चल रहा था चक्कर, पति मारा गया!

एसएसपी के मुताबिक, मरजीना का पति मकसूद अरसा पहले मिर्जापुर से आकर परिवार समेत यहां आईटीआई कॉलोनी नैनी में रहने लगा था। मुश्ताक करीब साल भर से शमशुल से नकली नोटों के धंधे में लिप्त था। कर्नलगंज थाने की पुलिस ने चार दिसंबर को उसे नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिर शमशुल भी पकड़ा गया।

पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला है कि मुश्ताक ने गिरफ्तारी के बाद जेल में मुलाकात के दौरान पत्नी मरजीना को नकली नोटों के कारोबार से जोड़ दिया। पति के कहने पर मरजीना ने नैनी इलाके के दौलत पटेल और अमित को भी पैसों का लालच देकर इस धंधे में अपने साथ जोड़ लिया। उन दोनों के साथ वह पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले से डेढ़ लाख के नकली नोट लेकर आई थी, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

पुलिस ने मरजीना, दौलत, अमित के खिलाफ कोतवाली में धारा 489 ख और 489 ग के तहत नामजद मुकदमा लिखा है। उन्हें कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। अब पश्चिम बंगाल में माल्दा जिले के कमिश्नर से संपर्क बनाकर नकली नोट के इस तगड़े नेटवर्क को भेदने की कोशिश की जा रही है। नकली नोट पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते वाया माल्दा भारत में खपाए जा रहे हैं। इलाहाबाद परिक्षेत्र में लगातार नकली नोटों की बरामदगी हो रही है।

गिरफ्तार 10 जालसाजों पर एनएसए की तैयारी
एसएसपी ने बताया कि पिछले साल भर में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने नकली नोटों के 10 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। अब इन सभी पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि वे जल्दी जेल से रिहा नहीं होने पाएंगे।

बड़ी सफलता पर मिला नगद ईनाम
नकली नोटों के कारोबारियों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता करार देते हुए एसएसपी ने क्राइम ब्रांच प्रभारी मनोज सिंह रघुवंशी, राकेश सिंह, सिपाही प्रमोद सिंह, जुलकर नैन, वेद तिवारी, अभय, साबिर, इंस्पेक्टर कोतवाली शैलेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक अनिरुद्ध सिंह को 10 हजार रुपये का नगद पुरस्कार दिया है।

दाऊद का आदमी बन लगाई करोड़ों की चपत

तालानगरी के उद्यमी को केरल के एक व्यापारी ने खुद को दाऊद का आदमी बताकर ढाई करोड़ की चपत लगा दी।

फोन पर जब पेमेंट मांगा गया तो साफ कह दिया कि वह दाऊद का खास है। अगर रुपया ले सकता है तो वसूल कर दिखा दे। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

'जब ‌होश आया तो मैं निर्वस्त्र थी'

इस संबंध में विद्या नगर निवासी शोभित अग्रवाल पुत्र आरके अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि उसका तालानगरी में पीतल हार्डवेयर उत्पाद का कारखाना है।

मां का आशिक बेटियों से करता था रेप

काफी समय से उनकी फर्म से ब्रास वर्ल्ड के मालिक शमशुद्दीन तेयन और खालिद तेयर निवासी सकीना मंजिल कब्बायी जिला कन्नूर केरला माल खरीदते थे। वह मेल से ऑर्डर देते थे और हम उसके अनुसार माल भेजते थे।

वर्ष 2013 की शुरुआत में 3.5 करोड़ का माल उनके आर्डर पर भेजा गया। जब तकादे की बात आई तो 1.65 करोड़ का माल वापस भेजते हुए कह दिया कि वह एक भी रुपया नहीं देंगे। उनके माल वापस भेजने के कारण कंपनी को डेढ़ करोड़ का नुकसान हुआ और तकादा न देकर कुल ढाई करोड़ की चपत लगाई।

साथ में फोन पर धमकी दी कि वह दाऊद के आदमी हैं। अगर ज्यादा कुछ बोला तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस मामले में एसपी सिटी के निर्देश पर क्वार्सी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

क्या FDI के ट्रैक पर दौड़ेगी भारतीय रेल?

इकनॉमी को सुस्ती से उबारने के लिए केंद्र सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नए रास्ते खोलने में जुटी है।

मल्टी ब्रांड रिटेल और टेलीकॉम में दो बड़े एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद अब रेलवे से जुड़े क्षेत्रों को एफडीआई का तोहफा मिल सकता है। इस बारे में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

सोमवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने भी अगले कुछ हफ्तों के भीतर एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाने के संकेत दिए हैं। शर्मा की ओर से जारी बयान के मुताबिक, विदेशी निवेश के मामले में भारतीय की दावेदारी मजबूत करने के लिए अगले कुछ हफ्तों में एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाया जाएगा।

पिछले साल सिविल एविएशन, टेलीकॉम और रिटेल जैसे क्षेत्रों में एफडीआई की छूट बढ़ाने के बाद अब सरकार की नजर रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़े क्षेत्रों पर है।

डीआईपीपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, ऑपरेशन को छोड़कर रेलवे से जुड़े अन्य क्षेत्रों में 100 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय सहमत को गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की आगामी 2 या 9 जनवरी को होने वाली बैठकों में रेलवे में एफडीआई को मंजूरी मिल सकती है। रेलवे में एफडीआई का मुददा सीसीईए के एजेंडे में शामिल है।

फिलहाल मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमआरटीएस) को छोड़कर रेलवे में एफडीआई पूरी तरह प्रतिबंधित है। डीआईपीपी की ओर से तैयार प्रस्ताव के मुताबिक, रेल संचालन और सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में अभी भी एफडीआई की छूट नहीं होगी। सिर्फ रेलवे से जुड़े बुनियादी ढांचे जैसे रेल कॉरिडोर, हाई-स्पीड ट्रेन सिस्टम और फ्रेट कॉरिडोर के लिए ही विदेशी निवेश का रास्ता खोला जाएगा। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा बदलनी पड़ सकती है।

100 के बजाय 74 फीसदी की छूट
उद्योग मंत्रालय रेलवे से जुड़े क्षेत्रों में 100 फीसदी एफडीआई चाहता है, लेकिन रेल मंत्रालय के रुख को देखते हुए यह सीमा 74 फीसदी तक सीमित हो सकती है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की कमी से जूझ रही रेलवे को विदेशी निवेश की जरूरत है। लेकिन चीन और जापान की इंफ्रा कंपनियों के भारत में संभावित दबदबे को लेकर कई तरह की शंकाएं भी जताई जा रही हैं।

पहले लिव इन रिलेशन और फिर रेप..

शकरपुर इलाके में 24 साल की एक युवती ने डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) के इंजीनियर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम जितेंद्र कुमार है। पीड़िता पिछले कुछ माह से जितेंद्र के साथ लिव-इन-रिलेशन में रह रही थी। अब आरोपी शादी से इंकार कर रहा था। शकरपुर थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

'जब ‌होश आया तो मैं निर्वस्त्र थी'

पुलिस के मुताबिक सपना (बदला हुआ नाम) एक निजी कंपनी में नौकरी करती है। कुछ माह पूर्व सपना की एक दोस्त के जरिए जितेंद्र से मुलाकात हुई। दोनों में दोस्ती हुई और बाद में जितेंद्र ने प्यार का इजहार करते हुए शादी का वादा किया।

मां का आशिक बेटियों से करता था रेप

जितेंद्र के कहने पर सपना ने कुछ माह पूर्व उसके डीएमआरसी, यमुना बैंक स्थित फ्लैट पर रहना शुरू कर दिया। सपना के मुताबिक आरोपी शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने जब भी जितेंद्र को अपने घर वालों से मिलवाने की बात की, आरोपी टालता रहा।

बीवी का दो प्रेमियों से चल रहा था चक्कर, पति मारा गया!

पिछले कुछ दिनों से आरोपी ने शादी से इंकार करना शुरू कर दिया। जोर देने पर आरोपी सपना को जान से मारने की धमकी देने लगा। परेशान होकर सपना ने पुलिस से शिकायत की। छानबीन के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

बिहार: झगड़ा सुलझाने में दरोगा की हत्या

बिहार के वैशाली जिले में एक दरोगा समेत दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक व्यक्ति घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वैशाली जिले के जुड़ावनपुर में दरोगा अनलि कुमार को एक झगड़े की सूचना मिली थी। जिसके बाद दोनों पक्ष थाने में मामले के निपटारे के लिए पहुंचे।

दरोगा अनलि कुमार थाने में दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक पक्ष ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से दरोगा अनलि कुमार समेत एक और व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी करने वाले पक्ष के लोग फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

यूपी: पूर्व विधायक उदयभान भेजे गए जेल

उत्तर प्रदेश में लंबी फरारी के बाद जवाहर पंडित हत्याकांड में वांछित पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया ने साल के पहले दिन इलाहाबाद में अदालत में सरेंडर कर दिया।

निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। इसके बाद उदयभान को जेल भेज दिया गया। उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में छह जनवरी को सुनवाई होगी।

उदयभान के खिलाफ स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने गैरजमानती वारंट और धारा 82 सीआरपीसी का नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने उनको दस दिन के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।

पढ़ें, दाऊद का आदमी बन लगाई करोड़ो की चपत

हाईकोर्ट के निर्देश को देखते हुए उदयभान बुधवार सुबह करीब 11 बजे ही जिला कचहरी पहुंच गए। वह सीधे स्पेशल सीजेएम एनएन दुबे की अदालत में पहुंचे और वहां सरेंडर किया। इसके बाद उन्होंने जमानत अर्जी दी।

उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद स्पेशल सीजेएम ने उसे खारिज कर दिया। इसके फौरन बाद जमानत के लिए सेशन कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया गया। जिला जज एसपी श्रीवास्तव ने जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की।

उदयभान के वकीलों ने अंतरिम जमानत की मांग की पर जिला जज ने इसे नामंजूर करते हुए प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए छह जनवरी की तिथि नियत की है।

पढ़ें, नौकरी का झांसा देकर क‌िशोरी से रेप, कार से फेंका

उल्लेखनीय है कि अगस्त 1996 में हुए पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में करवरिया परिवार के कई सदस्य नामजद किए गए हैं। इस मामले की दो बार सीबीसीआईडी जांच हो चुकी है।

उदयभान के अतिरिक्त परिवार के अन्य नामजद सदस्यों के खिलाफ मुकदमे पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। उक्त आदेश में उदयभान का नाम शामिल नहीं होने के कारण स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए सिर्फ उन्हीं को तलब किया था।

हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया था। उदयभान ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी मगर उनको खास राहत नहीं मिली।

माधुरी भी बोलीं, बेटी ही बचाएगी 'कल'

आइए संकल्प लें...

बेटी इस दुनिया का आधार है, इसकी मूल ताकत है। वह प्रकृति की पोषक-रक्षक है।
अगले कुछ हफ्तों में हम बेटियों की ताकत, उनकी अटूट हिम्मत, कुशलता और सबको साथ लेकर चल सकने की बड़प्पन वाली भावना और कार्यशैली की कुछ रोचक दास्तानें पेश करेंगे।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के कोने-कोने से और देश के और कई हिस्सों से आएंगी ये दास्तानें। कुछ चेहरे आपके पहचाने होंगे, कुछ पूरी तरह अनजाने। वैसे ही, जैसे माँ की कोख में पल रही बेटी की गुण-सम्पदा दुनिया से अनजानी होती है।

हर कहानी को पढ़ कर अपने से जरूर पूछिएगा कि अगर यह बेटी दुनिया में आ ही न पाती तो क्या इस समूची कायनात में कुछ कमी न रह गई होती?

हमारी बात में सच की आंच दिखे तो संकल्प करिएगा कि अपनी जिंदगी में और आसपास की हर बेटी के इस हक को उसे हासिल करवाने के लिए डट कर खड़े होंगे।

और अगर जरूरत पड़ी तो उसे उसका वाजिब सम्मान दिलाने के लिए लड़ेंगे भी, फिर चाहे वह किसी की भी बेटी हो।
आपकी ऐसी हर लड़ाई में अमर उजाला आपका अपना बनकर साथ खड़ा होगा।

आज, कल और आने वाले हर पल में...
अमर उजाला की इस अनूठी पहल के तहत हम वर्ष 2014 में लगातार बेटियों के सशक्तीकरण की सार्थक गतिविधियां करते चलेंगे और उनमें आपके सक्रिय सहयोग के आकांक्षी रहेंगे।
नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं सहित

अमर उजाला परिवार

दिल्‍ली में शक्ति परीक्षण आज, 'आप' को भितरघात का डर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार का बृहस्पतिवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा। सदन के बाद अक्सर समर्थन न मांगने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल सदन के अंदर भाषण में समर्थन मांगेंगे या नहीं यह तो भाषण में ही साफ होगा।

लेकिन कांग्रेस के विधायक अरविंदर सिंह लवली और चौधरी मतीन अहमद ने साफ किया है कि कांग्रेस समर्थन के मुद्दे पर कायम है।

अरविंद केजरीवाल कई बार आशंका जता चुके हैं कि कांग्रेस जोड़तोड़ करके सरकार गिरवा सकती है। बुधवार को 'आप' के नेता संजय सिंह ने भी आशंका जाहिर की। उनका कहना है कि कहीं भितरघात न हो जाए।

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वहीं कांग्रेस विधायक लवली ने कहा, 'हम तो समर्थन देंगे। अगर आम आदमी पार्टी के विधायक ही इधर-उधर हो जाएं तो उसका कुछ नहीं कर सकते।' इसी तरह की बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शकील अहमद ने भी कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपने विधायकों का ध्यान रखना होगा।

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, मुख्यमंत्री के भाषण के बाद विपक्ष के विधायक अपनी बात सदन में रखेंगे। चर्चा के बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए मतदान होगा।

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उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए पहली बार वोटिंग कराई जाएगी। विश्वास मत प्रोटेम स्पीकर की तरफ से कराए जाने का भी अपनी किस्म का पहला मामला है। अभी तक किसी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ है।

विजेंद्र गुप्ता को धमकी, 'आप' के खिलाफ बोलना बंद करो

दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें आईएसडी कॉल करने वाले ने धमकी दी है कि वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना बंद करें।

नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त एसबीएस त्यागी ने बताया कि विजेंद्र गुप्ता की शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि जल्द ही जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया जाएगा।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि वह मंगलवार को क्लेरिज होटल गए थे। शाम करीब सवा पांच बजे एक आईएसडी नंबर से उनके पास चार बार धमकी भरे फोन आए। पांचवीं बार उसी नंबर से मैसेज भी आया।

फोन करने वाले ने उनसे कहा कि वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना बंद कर दें, नहीं तो उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर मारा जाएगा। भाजपा नेता ने इसकी शिकायत तुरंत नई दिल्ली जिले के तुगलक रोड थाने में की।

तुगलक रोड थाना पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज नहीं की है, मगर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में स्पेशल सेल की सहायता लेगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में लग रहा है कि फोन ऑस्ट्रेलिया से किया गया है।

मोदी की शैली में ‘आप’ देगी भाजपा को जवाब

लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी मोदी की शैली में ही भाजपा को जवाब देगी।

पार्टी प्रचार के दौरान गुजरात के विकास मॉडल पर वात करेगी। वहीं, चुनाव प्रचार मोदी बनाम केजरीवाल होता देखकर पार्टी आखिरी समय में गुजरात सरकार के भ्रष्टाचार मामलों को उजागर कर सकती है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता औपचारिक तौर पर बेशक स्वीकार करें कि चुनाव केजरीवाल बनाम मोदी नहीं होगा।

पार्टी की शुरुआती कोशिश भी है कि चुनावी अभियान इस दिशा में न जाए, इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सीधे-सीधे मोदी पर हमला नहीं हो रहे हैं।

लेकिन, पार्टी सूत्र मान रहे हैं कि चुनाव से पहले मोदी समेत भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र सीधे-सीधे केजरीवाल पर हमला बोल सकता है।

इसकी वजह यह है कि तुलनात्मक रूप से दोनों की लोकप्रियता शहरी मतदाताओं और युवाओं के बीच है। इसके अलावा मौजूदा यूपीए सरकार से नाराज मतदाताओं का बड़ा तबका भी दोनों को पसंद करता है।

ऐसे में केजरीवाल के पक्ष में बनने वाले माहौल से मोदी के लिए दिक्कत हो सकती है।

पार्टी सूत्र बताते हैं कि पार्टी की पहली कोशिश मोदी के विकास मॉडल पर वार करने की होगी।

इस दौरान पार्टी कांग्रेस से भी बराबर दूरी बनाकर चलेगी। गुजरात समेत दूसरे राज्यों की तुलना दिल्ली सरकार के ताबड़तोड़ लिए जा रहे फैसलों से होगी।

इसके अलावा पार्टी अपनी जमीन तैयार करने के उस फार्मूले पर भी काम करेगी, जिसके तहत भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामलों को उजागर किया गया था।

गृहमंत्री शिंदे को मारने निकला आतंकी जेल से फरार

प्रतिबंधित संगठन सिमी का मास्टरमाइंड अबू फैजल उर्फ डाक्टर मध्यप्रदेश की खंडवा जेल से भागने के बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की हत्या की योजना पर काम कर रहा था।

फैजल के इस खुलासे का बाद खुफिया एजेंसी आईबी और सुरक्षा तंत्र की गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के साथ उच्चस्तरीय बैठक हुई। फैजल को 24 दिसंबर को मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने तीन अन्य फरार कैदियों के साथ गिरफ्तार किया था।

फैजल 2 अक्तूबर को खंडवा जेल से अपने छह सिमी कार्यकर्ताओं के साथ फरार हो गया था। गृहमंत्री शिंदे ने बुधवार को खुद इस बात की पुष्टि की कि महाराष्ट्र के शोलापुर में उनका एक कार्यक्रम था।

शिंदे के मुताबिक जहां उनका कार्यक्रम था, उसी के बगल के घर में सिमी के लड़के अपनी पहचान उजागर किए बिना रह रहे थे।

गिरफ्तारी के बाद फैजल ने शिंदे की हत्या के इरादे से उन पर हमला करने की योजना का खुलासा मध्यप्रदेश पुलिस के सामने किया।

राज्य पुलिस ने जब यह खबर केंद्र को दी तो आईबी सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियों में सनसनी फैल गई। इसके बाद अंदरूनी तौर पर सिमी और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के खिलाफ अंदरखाने गहन कार्रवाई चल रही है।

मुंबई निवासी फैजल को सिमी और आईएम के बीच की अहम कड़ी माना जाता है। फैजल ने राम मंदिर मामले में फैसला देने वाले तीन जजों को मारने की योजना भी तैयार की थी लेकिन उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि शिंदे को मारने की योजना में सिमी और आईएम का कोई नया मॉड्यूल तो काम नहीं कर रहा।