करामाती तकनीक: कोहरे को चीर देंगी ट्रेन

वो दिन अब दूर नहीं है जब घने कोहरे में भी ट्रेने पूरी रफ्तार से धडधडाते हुए दौडेंगी। रेलवे ने कोहरे में रेलगाडियों का परिचालन शुरू करने के लिये व्यापक तकनीकी उपाय लागू करने का फैसला किया है।

इसके अंतर्गत रेलवे स्वचालित सिग्नल प्रणाली को तरंग आधारित करने के साथ ही तीन हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबे मार्ग पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लगायी जाएगी।

रेलवे सूत्रों के अनुसार स्वचालित सिग्नल प्रणाली को तंरग आधारित बनाने और इंजन में तरंग सिग्नल को ग्रहण करने की क्षमता बनाने से कोहरे में रेलगाडी का संचालन में आसानी होगी। लोको पायलट को तरंग सिग्नल की मदद से गति बनाये रखने में मदद मिलेगी।

लेकिन सिग्नल में किसी तरह की चूक की संभावना से दुर्घटना की आशंका को खत्म करने के लिये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली भी लगायी जाएगी।

मांग बढ़ने से फिर महंगा हुआ सोना

बाजार में एक बार फिर मांग बढ़ने से सोना महंगा हो गया है। सोने की कीमत पिछले दिनों से लगातार बढ़ रही है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी और शादी-ब्याह के सीजन के मद्देनजर थोक बाजार में खरीदारी बढ़ने से दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपये मजबूत होकर 30,400 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया।

औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी भी 320 रुपये की तेजी लेकर 45,120 रुपये प्रति किलो हो गई। सोने की रिकवरी का असर गिन्नी पर नहीं हुआ और आठग्रामी गिन्नी के भाव 25,100 रुपये प्रति पर टिके रहे। चांदी सिक्का लिवाली 85,000 और बिकवाली 86,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर स्थिर रहे।

न्यूयार्क में सोने के भाव 0.30 फीसदी बढ़कर 1,252.40 डॉलर प्रति औंस हो गए। चांदी 1.17 फीसदी ऊपर 20.41 डॉलर प्रति औंस पर बोली गई।

केजरीवाल की गाड़ी के सामने क्यों लेटा?

भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के साथ दिल्ली की सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल को अपना आदर्श मानने वाला ग्वालियर का एक युवक सोमवार को कपड़े उतारकर सीएम की गाड़ी के सामने लेट गया।

अरविंद से मिलने की जिद पर अड़ा युवक ग्वालियर से लोकसभा टिकट की भी मांग कर रहा था। हालांकि सुरक्षाकर्मियों के हटाने के बाद अरविंद दिल्ली रवाना हो गए।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कार जैसे ही सोसायटी गेट से बाहर निकली ग्वालियर से मिलने पहुंचे मनोज अर्धनग्न अवस्था में अरविंद की कार के सामने लेट गया। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे उठाकर किनारे कर दिया।



मनोज ने बताया कि वह पिछले कई साल से समाजसेवा के क्षेत्र में है। अरविंद केजरीवाल को अपना आदर्श मानता है। अरविंद से मिलकर ग्वालियर लोकसभा टिकट के लिए अपील करना चाहता है। वह भ्रष्टाचार की लड़ाई ग्वालियर में लड़ेगा। हालांकि अरविंद उससे बिना मिले ही दिल्ली सचिवालय के लिए रवाना हो गए।

उधर अरविंद की एक झलक पाकर अपनी समस्या बताने के लिए फरियादी सुबह अरविंद के गिरनार अपार्टमेंट स्थित आवास पर पहुंचे। हालांकि अरविंद ने किसी से मुलाकात नहीं की। वॉलंटियर्स ने शिकायत सेल में अपनी शिकायत लिखकर देने की सलाह सभी को दी।

350 सीटों पर कांग्रेस-बीजेपी को टक्कर देगी ‘आप’

लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही आम आदमी पार्टी ने सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि 350 सीटों पर विरोधियों को टक्कर दी जाएगी।

इसमें हिंदी भाषी राज्यों की ज्यादातर सीटें शामिल होंगी। 20 जनवरी तक पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर देगी।

दरअसल, दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में उन्हीं सीटों से प्रत्याशी उतारा जाए, जहां पार्टी का सांगठनिक ढांचा कमोबेश मौजूद है।

इसके लिए 309 जिलों पर नजर थी। इसके आधार पर तैयारियां शुरू की गई थीं, लेकिन उम्मीदवारी के लिए देशभर से आए आवेदनों और सदस्यता अभियान में मिल रहे बेहतर रिस्पांस के आधार पर पार्टी ने तय किया है कि करीब 350 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जाए।

पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बताया कि लोकसभा अभियान शुरू कर दिया गया है। देशभर में रैलियां चल रही हैं। हमारी कोशिश होगी कि करीब 350 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए।

इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की सभी सीटों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड की सीटें भी शामिल होंगी। हालांकि, इसका आखिरी फैसला सदस्यता अभियान के बाद लिया जाएगा।

बुधवार शाम तक ऑनलाइन होंगे आवेदन
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए देशभर से दो हजार से ज्यादा आवेदन आए हैं जिन्हें शार्ट लिस्ट किया जा रहा है। उम्मीद है कि पहली शार्ट लिस्ट बुधवार शाम तक ऑनलाइन हो जाएगी।

एक सीट पर तीन से पांच लोगों के नाम होंगे। फिर देशवासियों से राय ली जाएगी। इसके बाद पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी फैसला करेगी।

प्रवासी कार्यकर्ता जाएंगे अपने प्रदेश
पार्टी दिल्ली के सक्रिय प्रवासी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल लोकसभा चुनावों में करेगी। इसके लिए उन्हें अपने राज्यों में भेजा जाएगा। पार्टी का मानना है कि इसका दोहरा फायदा मिलेगा।

इस तरह के कार्यकर्ताओं में जहां अपने मूल निवास स्थान की जानकारी होगी, वहीं दिल्ली के चुनावी मॉडल की भी इनमें समझ है। रणनीतिकारों की राय में प्रवासी व स्थानीय कार्यकर्ताओं की जुगलबंदी चुनावी अभियान को रफ्तार देने में मददगार होगी।

स्पीक एशियाः आपका डूबा पैसा मिलेगा वापस?

कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट का कहना है कि उनका मंत्रालय कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। नया कंपनी कानून इस मामले में अहम साबित होगा। कॉरपोरेट समूहों द्वारा राजनीतिक दलों को दी जाने वाली रकम को वह गलत नहीं मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि रकम देने की प्रक्रिया का पारदर्शी होना जरूरी है। घोटाले करने वाले लोगों को पकड़ने के साथ यह भी जरूरी है कि प्रभावित लोगों को उनकी डूबी रकम वापस मिले। इन तमाम मुद्दों पर कॉरपोरेट अफेयर्स मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सचिन पायलट ने अमर उजाला के सीनियर एडिटर हरवीर सिंह और संवाददाता प्रशांत श्रीवास्तव के साथ लंबी बातचीत की। पेश हैं इसके मुख्य अंश:

प्रश्न-राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट फंडिंग को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्तर- हमने इसके लिए एक अहम कदम उठाया है। राजनीतिक दलों को फंडिंग करने वाली कंपनियों को अब अलग से इलेक्शन ट्रस्ट बनाना अनिवार्य होगा। जिसके जरिए कंपनियां फंडिंग कर सकेंगी। इसके लिए कंपनी कानून में प्रावधान किया गया है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगा। इसमें� कंपनी को केवल यह बताना होगा कि उसने ट्रस्ट को कितनी राशि दी है। ट्रस्ट किस राजनीतिक दल को कितनी राशि देता है, उसे डिसक्लोज करने की जिम्मेदारी केवल ट्रस्ट पर होगी।

प्रश्‍न-पिछले दो-तीन साल से भ्रष्टाचार और घोटालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शारदा घोटाला, स्पीक एशिया, रीबॉक और एनएसईएल घोटाले जैसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आम निवेशक की पूंजी डूबी है, इस दिशा में सरकार की कार्रवाई और जांच की क्या स्थिति है?
उत्तर- हमारी कोशिश केवल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि जिन लोगों की जमा पंजी डूबी है उनको किस तरह से उनका पैसा वापस दिलवाएं। हमने मंत्रालय में ऐसे लोगों को एसएफआईओ में रखा है, जो कानूनी जानकारी के साथ तकनीक के मामले में भी एक्सपर्ट हों। इन मामलों में कई एजेंसियों जैसे सेबी, ईडी, आर्थिक अपराध शाखा और मंत्रालयों के बीच तालमेल की जरूरत होती है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि हाई प्रोफाइल केस को जांच के लिए चुनने के पहले यह देखिए की क्या आप कार्रवाई के जरिए केस को कारगर नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। अगर जवाब हां है तो ही जांच करें।

प्रश्‍न-हाल के घोटालों में सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी खास तौर से दिखी है। एनएसईएल मामले में जांच की क्या स्थिति है?
उत्तर- मंत्रालय में हमने ऐसे लोगों को अहम जिम्मेदारी दी है, जो तकनीक के इस्तेमाल के साथ-साथ ही सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य बना सकते हैं। इसके लिए हम हर तीसरे महीने डाटा की साझेदारी कर उनकी समीक्षा कर रहे हैं। कंपनी कानून में सेल्फ रिपोर्टिंग, सेल्फ डिसक्लोजर जैसे प्रावधान किए गए हैं। जहां तक एनएसईएल घोटाले में कंपनी कानून के उल्लंघन की बात है तो इसकी जांच पूरी हो गई है। अंतिम रिपोर्ट जल्द आ जाएगी, जिसके बाद आगे कार्रवाई होगी। दूसरी संबंधित एजेंसियां काम कर रही हैं, चार्जशीट भी दायर हुई है और कार्रवाई सही दिशा में जारी है।

प्रश्न-नया कंपनी कानून 1956 के कानून की जगह लेने जा रहा है। यह कानून लागू करने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी?
उत्तर- करीब 11 साल की कवायद के बाद नया कंपनी कानून पारित हुआ है। जहां तक कंपनी कानून के लागू होने के समय की बात है, तो अभी तक तीन चौथाई कानून बना दिए गए हैं। हमें 100 फीसदी भरोसा है कि नया कंपनी कानून अप्रैल 2014 से लागू हो जाएगा।

प्रश्न-एलएलपी में एफडीआई की अनुमति पर मंत्रालय का क्या रुख है?
उत्तर-एलएलपी में काफी छोटी कंपनियां है। इसमें एफडीआई को लेकर कई तरह की राय सामने आ रही है। कुछ एलएलपी को इस बात की आशंका है, कि एफडीआई आने से उनका धंधा चौपट हो जाएगा। वहीं कुछ एफडीआई के जरिए अपना धंधा बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में इंडस्ट्री स्तर पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश है।

प्रश्न-निवेशकों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?
उत्तर- जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी मंत्रालय की है। इस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। हमने समाचार माध्यमों के अलावा, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और संस्थानों के जरिए लोगों को जागरूक करने का रोडमैप तैयार किया है। जिससे लोगों को झांसा देने वालों के चंगुल से बचा सकें।

प्रश्न-सीएसआर प्रवाधान को लेकर कॉरपोरेट जगत की चिंताएं अभी बरकरार हैं, इस पर आप का क्या कहना है?
उत्तर-सीएसआर में हमने दायरे को काफी खोल दिया है। कंपनी कानून में यह प्रावधान कर दिया गया है कि सीएसआर के तहत कंपनियां सरकार के सुझावों के अलावा अपनी इच्छानुसार किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकती हैं। खर्च के लिए बोर्ड के तहत बनी सीएसआर समिति द्वारा तय प्रस्ताव की बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही कंपनी को अपने फैसले की जानकारी वेबसाइट पर भी डालनी होगी। सीएसआर के जरिए साल में हमें 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

प्रश्‍न-आप पार्टी की चुनौती के साथ-साथ युवा पीढ़ी की उम्मीदें भी राजनीतिक दलों से बढ़ी हैं।
उत्तर- भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें ऊपर से सफाई करनी होगी। यूपीए सरकार ने आरटीआई, लोकपाल जैसे कदम उठाए हैं। कानून बनाने से ज्यादा उसको अमल में लाने की जरूरत है। इतिहास हमें इस बात पर परखेगा कि हमने लोगों को क्या आर्थिक मौके दिए हैं। हमें कौशल विकास पर जोर देना होगा, जिससे देश में मैन्यूफैक्चरिंग का मॉडल खड़ा हो सके।

नेवी में 300से ज्यादा भर्ती, करें आवेदन

नौसेना पोतवाहक मुंबई में फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सिविल वर्क, मैकेनिस्ट आदि समूह सी के ‌विभिन्न पदों पर कुशल ट्रेडमैनों के कुल 349 पदों को भरने के लिए रिक्तियां जारी की गई हैं।

वेतनमान के तौर पर इन पदों के लिए 5200-20200 तथा ग्रेड पे 1900 रुपये निर्धारित है।

शैक्षिक योग्यता के तहत आवेदक दसवीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।

इसके अतिरक्ति आवेदक के पास नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में नेशनल अप्रैंटि‌शिप सर्ट‌िफिकेट हो।

इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। आयु की गणना 3 फरवरी, 2014 से की जाएगी।

इन पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 जनवरी, 2014 से की जाएगी तथा पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 फरवरी, 2014 निर्धारित है।

अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदक नौसेना पोतवाहक, मुंबई की वेबसाइट https://www.godiwadabhartee.com/ पर लॉग ऑन करें।

विवादों में फंसी केजरीवाल की टोपी

आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टोपी अब विवादों के घेरे में आ गई है। बुढ़ाना के अधिवक्ता एहतेशाम सिद्दीकी ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर पार्टी के चुनाव चिह्न झाड़ू को टोपी पर लगाने को गलत ठहराया है।

तर्क है कि सर्वसमाज के लोग टोपी पहनकर धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं। टोपी से झाडू का चुनाव चिह्न हटाने की मांग की गई है।

पढ़ें, 'बेनी के दिमाग का इलाज कराए कांग्रेस'

बुढ़ाना निवासी एहतेशाम सिद्दीकी ने अपने अधिवक्ता सुरेश चंद्र गर्ग के माध्यम से सोमवार को अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। सिद्दीकी का कहना था कि आप के सदस्य नाव नुमा टोपी पर झाड़ू का चुनाव चिह्न प्रयोग कर रहे हैं। टोपी हिंदू, मुस्लिम, इसाई और अन्य सभी धर्मों में सम्मान का प्रतीक है।

सामाजिक कार्यों में भी टोपी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे में झाड़ू का निशान टोपी पर बनाकर उसे पहनना अच्छा नहीं है। ऐसे कृत्य से सामाजिक मूल्यों के गिरने की तीव्र संभावना पैदा हो गई है।

15 दिन के अंदर टोपी से झाड़ू का निशान हटाने के लिए कहा गया। जवाब नहीं मिला तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की चेतावनी भी दी गई है।

बर्बरता: 'नाबालिग नौकरानी के गुप्तांग में डालते थे मिर्ची'

वो लड़की की जमकर पिटाई करते थे और जब पिटाई के चलते लड़की पेशाब कर देती थी तो उसके गुप्तांग में मिर्ची डालते थे और बाद में वही मिर्ची खाने के लिए उसे मजबूर करते थे।

- धनाजी क्षीरसागर, पुलिस निरीक्षक

मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में पुलिस ने एक दंपति के ख़िलाफ़ नाबालिग़ घरेलू नौकरानी का शारीरिक उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया और एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मीरा रोड में रहने वाले सगरील अंसारी और उनकी पत्नी फ़रहत के घर में 11 साल की एक लड़की लगभग एक साल से काम कर रही थी।

पुलिस के मुताबिक यह लड़की उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की रहने वाली है जिसके बदले में अंसारी दंपती ने उसके माता पिता को 15000 रुपए दिए थे।

लड़की का मुख्य काम अंसारी की डेढ़ साल की बेटी की देखभाल करना था, लेकिन वह उससे घर के बाकी काम भी करवाते थे।
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अत्याचार

मीरा रोड पुलिस थाने के निरीक्षक धनाजी क्षीरसागर ने कहा, "अंसारी दंपति लड़की पर बर्बर अत्याचार करते थे। वो लड़की की जमकर पिटाई करते थे और जब पिटाई के चलते लड़की पेशाब कर देती थी तो उसके गुप्तांग में मिर्ची डालते थे और बाद में वही मिर्ची खाने के लिए उसे मजबूर करते थे।"

उन्होने बताया, "पिटाई के दौरान उसकी चीखें पड़ोसियों तक न पहुंचे, इसके लिए वो लड़की के मुंह में कपड़ा ठूस देते थे और टीवी की अवाज़ तेज कर देते थे।"

पुलिस के अनुसार ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। आख़िरकार पिछले रविवार को जब ये लड़की अंसारी दंपति की बेटी को बगीचे में घुमाने ले गई तब उसने पड़ोसियों को आपबीती सुनाई।

पड़ोसियों ने लड़की को मीरा रोड पुलिस थाने ले जाकर अंसारी दंपति के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सगरील अंसारी को थाने लाकर पूछ्ताछ की गई।

पुलिस निरीक्षक क्षीरसागर ने बताया, "जब हम सगरील को थाने लेकर आए, तब गिरफ़्तारी के डर से उसकी बीवी फ़रहत घर से भाग गई।"

सगरील को सोमवार को अदालत में पेश किया गया जिसके बाद उन्हें 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार फ़रहत को तलाश करने के लिए दो टीमें बनाई गई हैं, उन्हें 'जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा'।

भारत में घर में काम करने वाले बच्चों के शोषण का ये ताज़ा मामला है।� बहुत से घरों में बच्चों से काम लिया जाता है, जबकि ये गैर कानूनी है।

कपड़े उतार केजरीवाल की गाड़ी के सामने लेटा

भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के साथ दिल्ली की सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल को अपना आदर्श मानने वाला ग्वालियर का एक युवक सोमवार को कपड़े उतारकर सीएम की गाड़ी के सामने लेट गया।

अरविंद से मिलने की जिद पर अड़ा युवक ग्वालियर से लोकसभा टिकट की भी मांग कर रहा था। हालांकि सुरक्षाकर्मियों के हटाने के बाद अरविंद दिल्ली रवाना हो गए।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कार जैसे ही सोसायटी गेट से बाहर निकली ग्वालियर से मिलने पहुंचे मनोज अर्धनग्न अवस्था में अरविंद की कार के सामने लेट गया। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे उठाकर किनारे कर दिया।



मनोज ने बताया कि वह पिछले कई साल से समाजसेवा के क्षेत्र में है। अरविंद केजरीवाल को अपना आदर्श मानता है। अरविंद से मिलकर ग्वालियर लोकसभा टिकट के लिए अपील करना चाहता है। वह भ्रष्टाचार की लड़ाई ग्वालियर में लड़ेगा। हालांकि अरविंद उससे बिना मिले ही दिल्ली सचिवालय के लिए रवाना हो गए।

उधर अरविंद की एक झलक पाकर अपनी समस्या बताने के लिए फरियादी सुबह अरविंद के गिरनार अपार्टमेंट स्थित आवास पर पहुंचे। हालांकि अरविंद ने किसी से मुलाकात नहीं की। वॉलंटियर्स ने शिकायत सेल में अपनी शिकायत लिखकर देने की सलाह सभी को दी।

अब कोर्ट पहुंचा ऋतिक-सुजैन का झगड़ा

ऋतिक रोशन और सुजैन का झगड़ा अब कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इनसे धैर्य रखने को कहा है।

ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने करीब एक महीने पहले एक-दूसरे से अलग रहने की घोषण कर दी थी। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है।

इन दोनों ने अलग होने के लिए बांद्रा की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी भी दायर कर दी है। कोर्ट ने इन दोनों को दो महीने के काउंसलिंग सीजन से गुजरने की सलाह दी है।
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कोर्ट के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान ये दोनों एक-दूसरे से बात करके अपने बीच की गलतफहमियों या झगड़े को सुलझा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट इनके तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।'
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जानकारों के मुताबिक अगर ये दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया 6 महीने के अंदर निपट जाएगी, लेकिन अगर दोनों के बीच संपत्ति के बंटवारे और बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद होता है, तो इस प्रक्रिया को निपटने में लंबा वक्त लग सकता है।

लड़की से छेड़छाड़, 31 साल बाद गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस की गिरफ्त में एक अपराधी था। जुर्म था लड़की से छेड़छाड़ करने का। और जुर्म करने का समय, आज से 31 साल पहले का।

जी हां.. सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। लेकिन इस अपराधी ने साल 1983 में छेड़खानी का अपराध किया था जिसके लिए पुलिस उसको अब जाकर गिरफ्तार कर पाई है। आरोपी की उम्र फिलहाल 60 साल है।

जानकारी के अनुसार 1983 में आरोपी साधराम पर लड़की से छेड़थछाड़ का आरोप था जिसके बाद वह अपने पैतृक स्थान में जाकर बस गया था। पुलिस ने उसे भगोड़ा साबित कर दिया था। और इस मामले की जांच को लंबित ही छोड़ दिया गया था।

और उसने निगम दफ्तर में छोड़ दिया सांप

साधराम को जब अपने रिश्तेदारों से पता चला कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, तब उसने खुद पुलिस से संपर्क किया और उसे पकड़ लिया गया। उसे उसी वक्त रिहा भी कर दिया गया था, क्योंकि अपराध जमानती था।

उसने कहा कि उसे तो याद भी नहीं है कि तीन दशक पहले क्या हुआ था। यह मामला इस लिहाज से भी अनूठा है कि आरोपी ने 31 साल बाद खुद पुलिस से संपर्क किया।

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हिंदू सेना ने केजरीवाल से पूछे 12सवाल

कश्मीर मुद्दे पर आप नेता प्रशांत भूषण के बयान से नाराज हिंदू संगठनों ने आप पर फिर हमला बोला है। सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू सेना और अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रशांत भूषण के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि प्रशांत भूषण के बयान पर केजरीवाल सरकार की क्या राय है, उसे सार्वजनिक करे। सिर्फ उनकी निजी राय कहकर उसे टाल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मीडिया में बातचीत का न्योता देते हैं और जब वे मिलने के लिए आते हैं तो मिलते नहीं।

अखिल भारत हिंदू महासभा और हिंदू सेना ने केजरीवाल से कश्मीर मुद्दे के अलावा 12 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या उनकी पार्टी कश्मीर में सेना के मौजूदगी का समर्थन करती है? क्या वह मुस्लिम समुदाय के अंदर परिवार नियोजन योजना को लागू करेगी?

क्या आम आम आदमी पार्टी धारा 370 का विरोध करती है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर गलत बयानबाजी करने वाले प्रशांत भूषण और सभी धर्मों का अपमान करने वाले कुमार विश्वास पर पार्टी कार्रवाई करेगी?

उन्होंने कहा कि जब तक आप पार्टी इन मुद्दों पर अपनी राय नहीं देती, तब तक उसका विरोध जारी रहेगा।

उत्तराखंड के सीएम पर कांग्रेस में घमासान

उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का मामला काफी गरमा गया है। खबर है कि कांग्रेस के 22 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है।

पढ़ें, सावधान! इस बार मकर संक्रांति है 'अशुभ'

ये विधायक सीएम पद के दावेदार हरीश रावत का विरोध कर रहे हैं, जिस बाबत इन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उत्तराखंड के नए सीएम के लिए काफी समय से हरीश रावत का नाम सामने आ रहा था।

मुलाकातों का दौर भी जारी
इससे पहले सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे दिल्ली में जमे मंत्री विधान सभा सत्र के लिए वापस देहरादून लौट आए थे। विधायकों और मंत्रियों का मुख्यमंत्री से मुलाकात का दौर भी जारी रहा। इस बीच बहुगुणा कैंप पीडीएफ के मंत्रियों को भी खोजता रहा पर देर शाम तक इनकी मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई थी।

पढ़ें, मॉडल चलाती है जिस्म फरोशी की धंधा

शनिवार तक कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश, हरक सिंह और प्रीतम सिंह दिल्ली में ही थे। रविवार देर रात ये दून लौट आए। सोमवार को सत्र शुरू हो रहा है और साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद कैबिनेट भी है। ऐसे में मंत्रियों का लौटना भी जरूरी हो गया था।

रविवार को बहुगुणा कैंप सब कुछ सामान्य होने वाले अंदाज में सक्र्रिय नजर आया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा खुद कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। इसके अलावा उनकी ओर से मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात का दौर भी जारी रहा।

विधायकों की सीएम से हुई बातचीत
धारचुला विधायक हरीश धामी और कपकोट विधायक ललित फर्सवाण मुख्यमंत्री से मिले। ये दोनों ही हरीश रावत कैंप के खास विधायक माने जाते हैं। दोनों ही विधायकों की सीएम से करीब 25 मिनट की बातचीत भी हुई।

पढ़ें, 'जिसका नहीं मां-बाप, वो है आप'

राजस्व मंत्री यशपाल आर्य भी सीएम से मिले। आर्य ने कहा कि यह सामान्य मुलाकात थी और मुख्यमंत्री से विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई। रविवार का दिन वैसे बहुगुणा कैंप के लिए पीडीएफ को खोजने के नाम भी रहा।

पढ़ें, सिरफिरे 'आशिक' के खौफ में जीने को मजबूर लड़की

सूत्रों के मुताबिक पीडीएफ के मंत्रियों की देर रात तक भी सीएम से मुलाकात नही हो पाई थी। उधर पीडीएफ के ही एक मंत्री ने कहा कि उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया और वे अपने काम में व्यस्त थे।

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बन जाते 'मटुकनाथ', पर उलट गया मामला

लव गुरु मटुकनाथ तो आपको याद ही होंगे। लखनऊ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है लेकिन इस कहानी जरा ट्विस्ट है।

अंसल सुशांत सिटी स्थित इंजीरियरिंग कॉलेज में पढ़ रही वाराणसी की छात्रा ने कॉलेज के प्रोफेसर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

छात्रा का कहना है कि प्रोफेसर यहां सुशांत सिटी निवासी एडीजी (तकनीकी सेवा) आरके विश्वकर्मा के घर पर रहते थे और वही ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

दूसरी ओर एडीजी ने कहा कि दोनों शादीशुदा हैं और पांच-छह महीने के लिए किराये पर रहने आए थे। मामले की जांच इंस्पेक्टर पीजीआई अजीत सिंह चौहान कर रहे हैं।

इंस्पेक्टर ने बताया कि वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र निवासी छात्रा अंसल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है।

छात्रा का आरोप है कि सोनभद्र के राबर्ट्सगंज पुसौली की इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी मनीष कुमार पाठक उर्फ राज ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए।

छात्रा के मुताबिक मनीष उसे अंसल सुशांत सिटी निवासी आईजी राजकुमार विश्वकर्मा के मकान में ले गया। यहां वह उसके साथ पत्नी की तरह रही। आरोप है कि इस दौरान मनीष उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

बाद में उसने शादी से इन्कार कर दिया। छात्रा ने 24 नवंबर 2013 को वाराणसी के चेतगंज थाना में मनीष के खिलाफ तहरीर दी थी।

घटनास्थल लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र का था इसलिए चेतगंज थाना में उसकी तहरीर पर रपट लिखकर मामला यहां ट्रांसफर कर दिया गया। पीजीआई इंस्पेक्टर अजीत सिंह चौहान ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

एडीजी राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मनीष ने खुद को शादीशुदा बताते हुए उनका मकान किराये पर लिया था। इसका कांट्रैक्ट भी है और मनीष चेक से पैसा जमा करता था।

दोनों सिर्फ पांच-छह महीने ही मकान में रहे, इसके बाद आपस में विवाद हो गया। मकान छोड़ने के बाद छात्रा ने उनसे मदद मांगी लेकिन उन्होंने पुलिस के पास जाने की सलाह दी।

‘जयंती टैक्स’ बयान पर मोदी को चुनौती

पूर्व पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस नेता जयंती नटराजन पर 'जयंती टैक्स' के बयान पर कांग्रेस और भाजपा में घमासान छिड़ गया है।

कांग्रेस ने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को इस मामले में सबूत पेश करने की चुनौती देने के साथ ही माफी मांगने को कहा है। तो मोदी के समर्थन में उतरी भाजपा ने पूछा है कि सबसे पहले कांग्रेस बताए कि उन्हें कैबिनेट से क्यों हटाया गया।

पिछले दिनों जयंती नटराजन ने पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने परोक्ष रूप से जयंती नटराजन पर पर्यावरण मंत्री पद पर रहते हुए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।

मोदी ने कहा था कि पर्यावरण मंत्रालय में बिना पैसे के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। वहां 'जयंती टैक्स' वसूला जा रहा था।

मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा कि मोदी सबसे पहले बताएं कि गुजरात में अपनी सरकार में उन्होंने अदालत से दंडित बाबू भाई भोकरिया और घोटाले के आरोपी पुरुषोत्तम दास को मंत्री बना कर क्यों रखा है? उन्होंने उनसे कितना टैक्स लिया है? इसका खुलासा होना चाहिए।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जयंती नटराजन ने मोदी के एक महिला के जासूसी मामले पर आवाज बुलंद की थी। इसलिए मोदी उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं।

उधर, पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी केवल दुर्व्यवहार करना जानते हैं। लेकिन अपना विजन नहीं रखते। आरोपों को खारिज करते हुए जयंती नटराजन ने कहा है कि यह निशाना बनाकर किया गया निजी हमला है।

नटराजन ने कहा कि गुजरात में बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने पर्यावरण के विनाश का विरोध किया था।

वहीं भाजपा ने मोदी का बचाव करते हुए कहा कि पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों के विकास के बीच संतुलन बनाने में नाकामयाब रही।

भाजपा प्रवक्ता सीतारमन ने कहा कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर निवेश की परियोजनाओं को मंजूरी नहीं मिल रही थी। उसे देखकर साफ लगता है कि कहीं न कहीं निजी हित की बात थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कई कारण हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में जयंती को हटाया गया। मगर केंद्र सरकार और कांग्रेस ने आज तक नहीं बताया कि आखिर किस वजह से उन्हें हटाना पड़ा।

बौखलाए अखिलेश ने 'बंद' कराए दो चैनल

अखिलेश यादव ने मीडिया पर आग उगलने के अगले दिन ही शनिवार को दो टीवी चैनलों को ही यूपी में ब्लैक आउट करवा दिया।

अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव अनुप्रिया पटेल ने इसकी निंदा करते हुए मनोरंजन कर मंत्री पवन पांडेय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री भी सत्ता के मद में चूर होकर अलोकतांत्रिक रवैया अपना रहे हैं।

पटेल ने आरोप लगाया कि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया तो उनके चैनल भी बंद करवा दिए जाएंगे।

टाइम्स नाऊ और इंडिया न्यूज बंद
उल्लेखनीय है कि लखनऊ में केबल टीवी चलाने वाले दो प्रमुख डेन व डिजि केबल ऑपरेटर हैं। इन दोनों ऑपरेटरों के केबल पर दोपहर 12 बजे के बाद से टाइम्स नाऊ व इंडिया न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया।

सूत्रों के अनुसार केबल ऑपरेटरों के पास शनिवार सुबह फोन आया और इन चैनलों के प्रसारण बंद करने के लिए कहा गया। इसी के बाद प्रसारण ठप कर दिया गया।

हालांकि, डेन संचालक योगेश ने कहा कि किसी भी न्यूज चैनल का प्रसारण बंद नहीं किया गया है। यदि किसी इलाके में यह नहीं आ रहे हैं तो यह उस इलाके की तकनीकी दिक्कत हो सकती है।

विपक्ष ने घेरा
मुख्यमंत्री के इस कदम पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी का कहना है कि यह एक निंदनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि अगर चैनल शिकायत दर्ज करता है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

बताते चलें कि पिछले दिनों सैफई महोत्सव पर निगे‌टिव कवरेज करने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया को जमकर कोसा था। उन्होंने कहा था कि मीडिया ने महोत्सव का दुष्प्रचार किया है। उन्होंने एक पत्रकार को उनसे और नेताजी से माफी मांगने की भी बात कही थी।

मकान मा‌लकिन ने छात्रा को बंद किया, लुट गई इज्जत

दिल्ली के संगम विहार इलाके में सातवीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है मकान मालकिन सरूपी ने छात्रा को कमरे में जबरदस्ती बंद कर दिया। इसके बाद किराएदार रंजीत कुमार ने उससे दुष्कर्म किया।

पेशे से इंटीरियर डिजाइनर रंजीत (32) को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मकान मालकिन की तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय क्षमा (परिवर्तित नाम) संगम विहार के जी-ब्लॉक में रहती है। मकान में कई और भी किराएदार रहते हैं। दो दिन पहले सरूपी ने छात्रा को दोपहर करीब एक बजे बहाने से घर में बुलाया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया।

इसके बाद रंजीत ने उससे रेप किया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद छात्रा डिप्रेशन में चली गई है। वह किसी से बात नहीं कर रही है।

अब नॉमिनी को मिलेगा ज्यादा पैसा

पीएफ खाते में जमा रकम पर ज्यादा ब्याज देकर कर्मचारियों को लाभ देने के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खाताधारकों के नॉमिनी को मिलने वाले बीमा लाभ में भी इजाफा कर दिया है।

सोमवार को संगठन ने पीएफ खाताधारकों के एंप्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस (ईडीएलआई) के बीमा लाभ में 20 फीसदी का इजाफा करने का निर्णय लिया है। इससे नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पीएफ खाताधारक के नॉमिनी को अब 1.56 लाख रुपये तक बीमा लाभ के रूप में मिल सकेगा।

ईपीएफओ ने यह वृद्धि ईडीएलआई के मौजूदा सरप्लस को देखते हुए की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद जानकारों को उम्मीद है कि बीमा लाभ में और भी इजाफा हो सकता है।

ईपीएफओ के वित्तीय सलाहकार संजय कुमार ने बताया कि ईडीएलआई कोष के सरप्लस से पीएफ खाताधारकों के नामित को कितना लाभ दिया जाए इसका आकलन जारी है। फिलहाल इसमें 20 फीसदी का इजाफा करते हुए 1.30 लाख रुपये की जगह 1.56 लाख रुपये कर दिया गया है। इस संदर्भ में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

पीएफ एक्ट के तहत खाताधारकों को ब्याज दर, पेंशन और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को बीमा लाभ देने का प्रावधान है। मौजूदा समय में कर्मचारी अपने वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि (पीएफ) में जमा करता है। नियोक्ता भी इतनी ही रकम का योगदान देता है। इसमें से 8.33 फीसदी रकम पेंशन फंड में जाता है।

इसके अलावा सरकार की ओर से 1.66 फीसदी राशि और नियोक्ता की ओर से आधा फीसदी अतिरिक्त रकम (एंप्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत) फंड के लिए जमा की जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन फंड के अंतर्गत रकम जमा हो पाती है।

‘जयंती टैक्स’ पर कांग्रेस-भाजपा में घमासान

पूर्व पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस नेता जयंती नटराजन पर 'जयंती टैक्स' के बयान पर कांग्रेस और भाजपा में घमासान छिड़ गया है।

कांग्रेस ने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को इस मामले में सबूत पेश करने की चुनौती देने के साथ ही माफी मांगने को कहा है। तो मोदी के समर्थन में उतरी भाजपा ने पूछा है कि सबसे पहले कांग्रेस बताए कि उन्हें कैबिनेट से क्यों हटाया गया।

पिछले दिनों जयंती नटराजन ने पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने परोक्ष रूप से जयंती नटराजन पर पर्यावरण मंत्री पद पर रहते हुए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।

मोदी ने कहा था कि पर्यावरण मंत्रालय में बिना पैसे के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। वहां 'जयंती टैक्स' वसूला जा रहा था।

मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा कि मोदी सबसे पहले बताएं कि गुजरात में अपनी सरकार में उन्होंने अदालत से दंडित बाबू भाई भोकरिया और घोटाले के आरोपी पुरुषोत्तम दास को मंत्री बना कर क्यों रखा है? उन्होंने उनसे कितना टैक्स लिया है? इसका खुलासा होना चाहिए।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जयंती नटराजन ने मोदी के एक महिला के जासूसी मामले पर आवाज बुलंद की थी। इसलिए मोदी उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं।

उधर, पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी केवल दुर्व्यवहार करना जानते हैं। लेकिन अपना विजन नहीं रखते। आरोपों को खारिज करते हुए जयंती नटराजन ने कहा है कि यह निशाना बनाकर किया गया निजी हमला है।

नटराजन ने कहा कि गुजरात में बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने पर्यावरण के विनाश का विरोध किया था।

वहीं भाजपा ने मोदी का बचाव करते हुए कहा कि पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों के विकास के बीच संतुलन बनाने में नाकामयाब रही।

भाजपा प्रवक्ता सीतारमन ने कहा कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर निवेश की परियोजनाओं को मंजूरी नहीं मिल रही थी। उसे देखकर साफ लगता है कि कहीं न कहीं निजी हित की बात थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कई कारण हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में जयंती को हटाया गया। मगर केंद्र सरकार और कांग्रेस ने आज तक नहीं बताया कि आखिर किस वजह से उन्हें हटाना पड़ा।

पार्रिकर को खास CM का दर्जा

आईआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। उन्हें गोवा में आम आदमी की तरह घूमते देखा जा सकता है।

हाल में यहां एक इमारत ढह गई तो वे खुद मौके पर जा पहुंचे और इंजीनियरिंग के अनुभव का इस्तेमाल मलवा हटाने व पड़ितों को बचाने में किया।

भाजपा में वे सादगी, ईमानदारी, सज्जनता व सरलता के प्रतीक बन चुके हैं। फिर भी वे दिल्ली के मीडिया के चहेते नहीं बन पाए हैं।

पढ़ें, AAP की मांग, पार्रिकर बनें पीएम उम्मीदवार

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर इन सबसे निराश होने की बजाए खुश है, क्योंकि अब वे मात्र 14.50 लाख की आबादी के बीच ही चर्चा में नहीं हैं, बल्कि भाजपा में अब उनका नाम विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बना चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ सम्मान के साथ लिया जाने लगा है।

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह उन्हें ईमानदारी, सरलता, सज्जनता और सर्वसुलभ होने का खिताब दे चुके है।

दरअसल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय और आईआईटीयन अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद पार्रिकर भाजपा के लिए 'खास मुख्यमंत्री' बन गए हैं।

अब चुनावी रैली ही नहीं, बल्कि पार्टी के विभिन्न मंचों पर सम्मान के साथ उनका जिक्र किया जा रहा है। पहले गोवा जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री का भाजपा में कोई खास जिक्र नहीं होता था।

केजरीवाल इफेक्ट का ही असर है कि भाजपा अब पार्रिकर के कामकाज का जिक्र करने लगी है। पार्रिकर की नीतियों का असर है कि आज देशभर में सबसे सस्ता 59 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल गोवा में है।

उन्होंने राज्य स्तरीय टैक्स घटा दिए हैं। महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए प्रत्येक शादीशुदा महिला को 12 हजार रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। किसानों को प्रति लीटर 9.50 रुपए की सब्सिडी मिलती है।

लगभग 250 स्थानों पर सरकार सस्ती दर पर फल व सब्जियां बेचती है। कांग्रेस शासन में घपलों का पर्याय बन चुकी माइनिंग को बंद कर दिया गया है। हालांकि इससे प्रदेश सरकार के खजाने को मिलने वाला 25 फीसदी राजस्व घट गया है।

1.28 लाख बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को प्रति माह दो हजार से 3500 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की तुलना में गोवा में प्रति व्यक्ति जीडीपी सात गुना ज्यादा है।

लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं के खाते में एक लाख रुपए जमा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि चुनाव के समय किए ज्यादातर वादों पर अमल किया जा चुका है।

शिंदे पर लगे कई सनसनीखेज आरोप

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे पर सोमवार को कई सनसनीखेज आरोप लगाए।

हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सिंह का कहना है कि शिंदे ने आईपीएल में सट्टेबाजी स्कैंडल की जांच में हस्तक्षेप किया था।

साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नजदीकी एक बिजनेसमैन से पूछताछ से भी रोका था।

लश्कर के सदस्यों ने शिंदे को लिखी चिट्ठी

एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सिंह ने दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार का सहारा लेकर गृहमंत्री पर निशाना साधा।

उन्होंने दावा किया कि शिंदे के दफ्तर से दिल्ली पुलिस में एसएचओ की तैनाती के लिए अकसर कमिश्नर को निर्देश दिए जाते थे।

भाजपा नेता ने कहा कि ये केवल कुछ नियुक्तियों के लिए नहीं होता था बल्कि बड़े पैमाने पर पुलिस स्टेशनों में नियुक्ति के लिए किया जाता था।

उन्होंने कहा इसमें पैसों का लेनदेन कौन करता था, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि शिंदे के आवास से कई पर्चियां उनके पास आती थी।

सिंह ने दावा किया कि गृहमंत्री शिंदे ने दिल्ली पुलिस को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नजदीकी मुंबई के एक बिजनेसमैन से पूछताछ से भी रोक दिया था।

इस बिजनेसमैन से इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी स्कैंडल के संबंध में पूछताछ की जानी थी। हालांकि इस संदर्भ में शिंदे और आरके सिंह की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

बंटी-बबली हैं राहुल और प्रियंका: विश्वास

हालिया एक प्रेस कांफ्रेंस में विवादास्पद बयानबाजी को लेकर फजीहत झेल चुके आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने एक बार फिर कुछ ऐसे ही बोल बोले हैं।

इस बार उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया है। टीवी चैनलों के मुताबिक कुमार विश्वास ने कहा कि राहुल ‌और उनकी बहन प्रियंका बंटी-बबली की तरह हैं।

पढ़ें, कुमार विश्वास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंडा फेंका

कांग्रेस ने कुमार विश्वास के इस बयान की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, 'कौन है ये विश्वास, क्या प्रोफाइल है इनका'।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को लखनऊ में कुमार विश्वास के प्रेस कांफ्रेंस में काफी हंगामा हुआ था। सैफ जाफरी नामक युवक ने कुमार विश्वास की तरफ अंडा फेंका, हालांकि वह उन्हें लगा नहीं।

जब उससे हंगामा करने की वजह पूछी गई, तो सैफ ने कहा, 'कुमार विश्वास ये लोग इमाम साहब का अपमान करते हैं, शिवजी का अपमान करते हैं। जो लोग धर्म का सम्मान नहीं करते, वे देश का सम्मान क्या करेंगे?'

'मोदी को जिताएं, आप को वोट देंगे हाथ को मिलेगा'

अपने पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार पहुंची टीम अन्ना की सदस्य पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वोट करने की अपील की है।

फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा
किरण बेदी ने कहा कि गठबंधन की सरकारें देश को ले डूबेंगी। कांग्रेस को वोट नहीं किया जाना चाहिए। यदि आम आदमी पार्टी (आप) को वोट करते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा।

सोमवार सुबह 11 बजे किरण बेदी अपने परिजनों के साथ पिता प्रकाशलाल घई की अस्थियां लेकर हरकी पैड़ी पहुंची। पुरोहित आशीष गौतम ने कर्मकांड संपन्न कराए।

गठबंधन की सरकारें देश को ले डूबेंगी
किरण बेदी के भतीजे अतुल घई ने अस्थियां विसर्जित कर पुरोहित पूरणचंद गौतम के घर पहुंच बही में नाम दर्ज कराया। इसके बाद किरण बेदी डामकोठी पहुंची। यहां पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकारें देश को ले डूबेंगी।

देश को स्थिर सरकार चाहिए। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री के तौर पर भी देश को उनसे उम्मीदें हैं।

जब उनसे भाजपा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी पार्टी में शामिल होने से इनकार किया। कहा कि वह किसी पार्टी का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रही हैं। इस समय देश के मतदाताओं के पास कांग्रेस को सबक सिखाने का मौका है।

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'पाक, चीन को उनकी ही भाषा में जवाब'

भारतीय सेना ने इस धारणा को सिरे से नकार दिया है कि सीमा पर पाकिस्तान और चीन की गलत हरकतों का करारा जवाब नहीं दिया जाता।

सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि अगर फौज अपनी कार्रवाईयों के बारे में नहीं बताती तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती। सीमा पर नियमों का उल्लंघन करने पर पाक और चीन को हमेशा उसी के लहजे में जवाब दिया जाता है।

जनरल सिंह ने अपने कार्यकाल की आखिरी प्रेस कांफ्रेंस में सेना के बुलंद हौसलों की तारीफ करते हुए कहा कि शनिवार को पाकिस्तान के ताजा सीजफायर उल्लंघन का जवानों ने खुलकर जवाब दिया है।

सिंह के मुताबिक तीन आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान यदि नियमों को तोड़ता है तो भारत भी नियम का पालन करने के लिए मजबूर नहीं है।

सिंह ने पिछले दिनों सीमा पर पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी और नौसैनिकों के मारे जाने की घटना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके लिए पाकिस्तान ने ही भारतीय सेना को मजबूर किया था।

जनरल सिंह ने उम्मीद जताई कि शनिवार को हुए इस साल के पहले सीजफायर उल्लंघन को लेकर भारत व पाक के मिलिट्री ऑपरेशन महानिदेशक (डीजीएमओ) हॉटलाइन पर बात कर मसले को सुलझा लेंगे।

सेना प्रमुख के मुताबिक सीजफायर उल्लंघन के दौरान सीमा पर मिनी वार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में भारतीय सेना उसी अंदाज में जवाबी कार्रवाई करती है।

जनरल सिंह ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बार बार हो रहे तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उसे कम करने के लिए कई स्तर पर बातचीत चल रही है।

यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी फौज हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। दरअसल चीन के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान विदेश मंत्रालय की ओर से दिया जाता है।

सिंह ने कहा कि सेना का काम है सीमा पर व्यवस्था बनाए रखना। उन्होंने एलएसी पर सड़क और यातायात के दूसरे साधनों की लचर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उसे दुरुस्त करने के लिए पुख्ता काम किया जा रहा है।

जनरल सिंह ने बताया कि सरकार ने सेना की मजबूती के लिए 11717 करोड़ की 17 अहम योजनाओं को मंजूरी दे दी है।

साथ ही 19,250 करोड़ की 23 योजनाओं पर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने भरोसा दिया है कि सेना की मजबूती के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी।

मोदी की आलोचना पड़ा महंगा, पद गंवाया

भाजपा के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के आलोचक और गुजरात मुठभेड़ में मारे गए जावेद शेख के पिता गोपीनाथ पिल्लई को नैयर समुदाय के संगठन एनएसएस की स्थानीय शाखा के कैशियर पद से हटा दिया गया है।

उन पर हाल में एक बैठक के दौरान भाजपा के पीएम उम्मीदवार के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।

गोपीनाथ पिल्लई पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिंदू विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।

इस आरोप में उन्हें नैयर समुदाय के संगठन एनएसएस की कोटकट्टुस्सरी ग्रामीण शाखा के कैशियर पद से हटा दिया गया है।

गोपीनाथ पिल्लई के बेटे प्राणेश कुमार उर्फ जावेद शेख को अहमदाबाद में 2004 में एक पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था।

पिल्लई ने हिंदुत्व के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि सेमिनार में उन्होंने मोदी के कथित गुजरात मॉडल की आलोचना भर की थी।

उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। वह अपने बेटे के इस्‍लाम ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

पिल्लई ने कहा, मोदी के खिलाफ टिप्पणी करना एनएसएस से मुझे हटाए जाने का आधार नहीं हो सकता।

पिल्लई के बेटे प्राणेश कुमार ने पुणे में काम करने के दौरान इस्‍लाम ग्रहण कर लिया था। गुजरात में 2004 में पुलिस ने एक मुठभेड़ में उसे मार गिराया था। इस मुठभेड़ में मारे गए लोगों में इशरत जहां भी थी।

गुजरात पुलिस का दावा है कि ये लोग मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। पिल्लई ने कोर्ट में अपील कर दावा किया था कि उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है।

महामहिम ने 30मिनट में 13साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

उत्तराखंड विधानसभा में 13 साल बाद ऐसा मौका आया जब राज्यपाल अजीज कुरैशी ने बिना टोकाटोकी, हो-हल्ले के अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा। खामोश विपक्ष की भूमिका पर सत्तापक्ष भी हैरान था।

दरअसल भाजपा ने राज्यपाल के भाषण को लेकर सुबह रणनीति बनाई कि किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे। लिहाजा 23 पन्नों का पूरा अभिभाषण राज्यपाल ने पढ़ा। यह भाषण करीब 30 मिनट तक चला।

13 साल पहले पूरा अभिभाषण पढ़ा गया था
करीब 13 साल पहले उत्तराखंड विधानसभा की शुरुआत में राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला के अभिभाषण के दौरान भी इसी तरह से खामोशी से अभिभाषण पढ़ा गया था। जबकि मार्गेट अल्वा के कार्यकाल में विपक्ष ने अभिभाषण के दौरान कागज फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया था। आमतौर पर अभिभाषण के दौरान राज्यपाल को रुकना पड़ा है या फिर विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप कर सदस्यों को शांत कराना पड़ा है।

पहली पाली में विपक्ष की गांधीगिरी
सुबह से ही विपक्ष की रणनीति कुछ बदली हुई थी। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट की अगुवाई में सभी सदस्यों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। भाजपा ने जो दो दर्जन मुद्दे सदन में रखने के लिए तय किए थे उन सभी से संबंधित स्लोगन तख्तियों पर लिखे थे।

विपक्षी सदस्य तख्तियों के साथ ही सदन के भीतर गए। सभी ने तख्तियों को अपनी मेजों पर सरकार की तरफ करके रखा। यह पहली बार हुआ जब विपक्ष ने समस्याओं को उठाने के लिए पहली पाली में शोर शराबा करने केबजाय नया तरीका इजाद किया। सदन के बाहर और भीतर विपक्षियों ने तख्तियों का सहारा लिया।

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यौन शोषण: जस्टिस स्वतंत्र कुमार की मुश्किलें बढ़ीं

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली लॉ इंटर्न ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सोमवार को याचिका दायर कर उसने शीर्ष अदालत से मामले की जांच कराने का आग्रह किया। याचिका मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया है।

इंटर्न की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया।

'जज ने हाथ डाला, मुझे किस किया...मैं सन्न रह गई'

साल्वे की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी। अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को करेगी।

लॉ इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट के पांच दिसंबर के निर्णय को भी चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि वह किसी भी पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

इंटर्न का आरोप है कि जस्टिस कुमार ने उसका मई 2011 में उस वक्त यौन उत्पीड़न किया था, जब वह उनके पास इंटर्नशिप कर रही थी।

जस्टिस कुमार तब सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। इंटर्न ने जांच के लिए शीर्ष अदालत से विशेष समिति गठित करने का अनुरोध किया है।

उसने कहा है कि उसके मामले की जांच भी शीर्ष अदालत को उसी तरह करानी चाहिए, जैसे कि जस्टिस एके गांगुली के मामले में की गई थी।

उसने यह भी कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे के लिए शीर्ष अदालत को एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

कोलकाता स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरीडिकल साइंसेज की छात्रा रही याचिकाकर्ता का कहना है कि चूंकि जस्टिस कुमार घटना के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इसलिए विशाखा दिशानिर्देशों के तहत शीर्ष अदालत को मामले की जांच के लिए समिति गठित करनी चाहिए।

जस्टिस गांगुली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि मामला सेवानिवृत्त न्यायाधीश का है और प्रशिक्षु महिला वकील न्यायालय की तरफ से अधिकृत प्रशिक्षु नहीं थी इसलिए वह कार्रवाई नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत के इस रुख की कड़ी आलोचना भी हुई थी।

इंदिरा जयसिंह समेत कई वकील समर्थन में
जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर लगे आरोपों के बाद कई दिग्गज वकील लॉ इंटर्न के समर्थन में आ गए हैं। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह, दिग्गज वकील कामिनी जायसवाल और वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को समिति गठित कर इंटर्न के आरोपों की जांच करानी चाहिए क्योंकि जब घटना हुई, उस समय जस्टिस कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज थे।

क्या हैं आरोप
युवती ने आरोप लगाया गया है कि पहली घटना में जज ने उसके हाथ और कमर को पकड़ा।

दूसरी बार जज ने उसके कंधे को चूमा, साथ ही कूल्हों पर हाथ रखा और तीसरी बार प्रस्ताव दिया कि यदि उसे कोई परेशानी न हो तो वह जज के साथ घूमने चले और उनके साथ होटल में रुके।

पूर्व जज के इस व्यवहार से आहत होकर उसे अपनी इंटर्नशिप बीच में ही छोड़नी पड़ी थी।

छुट्टी पर गए जस्टिस स्वतंत्र कुमार
यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के काम से छुट्टी ले ली।

जस्टिस कुमार ने लॉ इंटर्न के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है।

जब राहुल की कार का पेट्रोल हुआ खत्म

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा में उस समय चूक हो गई, जब अलाप्पुझा के पास मनकोंबू में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया।

सोमवार को राहुल अपनी आधिकारिक कार में केरल के गृहमंत्री रमेश चेनिथाला के साथ यात्रा कर रहे थे। उसी समय छंगाबासेरी-अलाप्पुझा रोड़ पर मनकोंबू के पास ड्राइवर ने देखा कि कार का फ्यूल लेवल काफी नीचे चला गया है।

कार को अगले पेट्रोल पंप पर रोका गया और ईंधन भरवाया गया। राहुल गांधी राज्य के यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित 'केरल यात्रा' में भाग लेकर एयरपोर्ट लौट रहे थे।

इधर कांग्रेस संगठन में अब युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने की कसरत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने खासकर अपनी युवा बिग्रेड के सिपहसलारों को राज्यों में कांग्रेस की कमान सौंप दी है।

सोमवार को सबसे पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी कारपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट को दी गई।

अब उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में प्रदेश कांग्रेस का चेहरा बदला जाना भी करीब-करीब तय है। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होना बाकी है। वहां राज्य के मंत्री यशपाल आर्य हैं।

'शिंदे ने दाऊद के करीबी से नहीं होने दी पूछताछ'

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे पर सोमवार को कई सनसनीखेज आरोप लगाए।

हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सिंह का कहना है कि शिंदे ने आईपीएल में सट्टेबाजी स्कैंडल की जांच में हस्तक्षेप किया था।

साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नजदीकी एक बिजनेसमैन से पूछताछ से भी रोका था।

लश्कर के सदस्यों ने शिंदे को लिखी चिट्ठी

एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सिंह ने दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार का सहारा लेकर गृहमंत्री पर निशाना साधा।

उन्होंने दावा किया कि शिंदे के दफ्तर से दिल्ली पुलिस में एसएचओ की तैनाती के लिए अकसर कमिश्नर को निर्देश दिए जाते थे।

भाजपा नेता ने कहा कि ये केवल कुछ नियुक्तियों के लिए नहीं होता था बल्कि बड़े पैमाने पर पुलिस स्टेशनों में नियुक्ति के लिए किया जाता था।

उन्होंने कहा इसमें पैसों का लेनदेन कौन करता था, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि शिंदे के आवास से कई पर्चियां उनके पास आती थी।

सिंह ने दावा किया कि गृहमंत्री शिंदे ने दिल्ली पुलिस को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नजदीकी मुंबई के एक बिजनेसमैन से पूछताछ से भी रोक दिया था।

इस बिजनेसमैन से इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी स्कैंडल के संबंध में पूछताछ की जानी थी। हालांकि इस संदर्भ में शिंदे और आरके सिंह की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।