महिला राजनयिक देवयानी खोबरागड़े से संबंधित वीजा फ्रॉड मामले में भारत-अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए जल्द ही कुछ और कड़े कदम उठा सकता है।
अमेरिकन सेंटर में फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक के बाद अब भारत की निगाहें अमेरिकी दूतावास द्वारा संचालित अमेरिकन एंबेसी स्कूल के साथ-साथ श्रम उल्लंघन के मामलों पर है।
भारत राजनयिक कार्यों के लिए दी गई भूमि पर स्कूल चला कर व्यावसायिक हित साधने के मामले में अमेरिकी दूतावास को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।
इसके अलावा भारत की निगाहें दूतावास की सुरक्षा में लगे करीब 400 निजी सुरक्षा गार्डों को दी जा रही 8 से 10 हजार रुपये प्रति माह वेतन मामले पर भी है।
इस मामले में अमेरिका जहां भारत में प्रतिदिन के आधार पर तय न्यूनतम वेतन के हवाला देते हुए सुरक्षा गार्डों के दिए जा रहे वेतन को उचित ठहरा रहा है।
वहीं भारत का कहना है नियमानुसार कम से कम दूतावास में तो अमेरिका को अपने देश के कानून का ही पालन करना होगा।
श्रम कानूनों का उल्लंघन और स्कूल चला कर व्यावसायिक हित साधने के मामले में भारत 13 जनवरी से पहले कार्रवाई कर सकता है। याद रहे कि देवयानी से संबंधित वीजा फ्रॉड मामले की पहली तारीख 13 जनवरी है।
अमेरिकन सेंटर में फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक के बाद अब भारत की निगाहें अमेरिकी दूतावास द्वारा संचालित अमेरिकन एंबेसी स्कूल के साथ-साथ श्रम उल्लंघन के मामलों पर है।
भारत राजनयिक कार्यों के लिए दी गई भूमि पर स्कूल चला कर व्यावसायिक हित साधने के मामले में अमेरिकी दूतावास को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।
इसके अलावा भारत की निगाहें दूतावास की सुरक्षा में लगे करीब 400 निजी सुरक्षा गार्डों को दी जा रही 8 से 10 हजार रुपये प्रति माह वेतन मामले पर भी है।
इस मामले में अमेरिका जहां भारत में प्रतिदिन के आधार पर तय न्यूनतम वेतन के हवाला देते हुए सुरक्षा गार्डों के दिए जा रहे वेतन को उचित ठहरा रहा है।
वहीं भारत का कहना है नियमानुसार कम से कम दूतावास में तो अमेरिका को अपने देश के कानून का ही पालन करना होगा।
श्रम कानूनों का उल्लंघन और स्कूल चला कर व्यावसायिक हित साधने के मामले में भारत 13 जनवरी से पहले कार्रवाई कर सकता है। याद रहे कि देवयानी से संबंधित वीजा फ्रॉड मामले की पहली तारीख 13 जनवरी है।
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