आईआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। उन्हें गोवा में आम आदमी की तरह घूमते देखा जा सकता है।
हाल में यहां एक इमारत ढह गई तो वे खुद मौके पर जा पहुंचे और इंजीनियरिंग के अनुभव का इस्तेमाल मलवा हटाने व पड़ितों को बचाने में किया।
भाजपा में वे सादगी, ईमानदारी, सज्जनता व सरलता के प्रतीक बन चुके हैं। फिर भी वे दिल्ली के मीडिया के चहेते नहीं बन पाए हैं।
पढ़ें, AAP की मांग, पार्रिकर बनें पीएम उम्मीदवार
गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर इन सबसे निराश होने की बजाए खुश है, क्योंकि अब वे मात्र 14.50 लाख की आबादी के बीच ही चर्चा में नहीं हैं, बल्कि भाजपा में अब उनका नाम विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बना चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ सम्मान के साथ लिया जाने लगा है।
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह उन्हें ईमानदारी, सरलता, सज्जनता और सर्वसुलभ होने का खिताब दे चुके है।
दरअसल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय और आईआईटीयन अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद पार्रिकर भाजपा के लिए 'खास मुख्यमंत्री' बन गए हैं।
अब चुनावी रैली ही नहीं, बल्कि पार्टी के विभिन्न मंचों पर सम्मान के साथ उनका जिक्र किया जा रहा है। पहले गोवा जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री का भाजपा में कोई खास जिक्र नहीं होता था।
केजरीवाल इफेक्ट का ही असर है कि भाजपा अब पार्रिकर के कामकाज का जिक्र करने लगी है। पार्रिकर की नीतियों का असर है कि आज देशभर में सबसे सस्ता 59 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल गोवा में है।
उन्होंने राज्य स्तरीय टैक्स घटा दिए हैं। महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए प्रत्येक शादीशुदा महिला को 12 हजार रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। किसानों को प्रति लीटर 9.50 रुपए की सब्सिडी मिलती है।
लगभग 250 स्थानों पर सरकार सस्ती दर पर फल व सब्जियां बेचती है। कांग्रेस शासन में घपलों का पर्याय बन चुकी माइनिंग को बंद कर दिया गया है। हालांकि इससे प्रदेश सरकार के खजाने को मिलने वाला 25 फीसदी राजस्व घट गया है।
1.28 लाख बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को प्रति माह दो हजार से 3500 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की तुलना में गोवा में प्रति व्यक्ति जीडीपी सात गुना ज्यादा है।
लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं के खाते में एक लाख रुपए जमा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि चुनाव के समय किए ज्यादातर वादों पर अमल किया जा चुका है।
हाल में यहां एक इमारत ढह गई तो वे खुद मौके पर जा पहुंचे और इंजीनियरिंग के अनुभव का इस्तेमाल मलवा हटाने व पड़ितों को बचाने में किया।
भाजपा में वे सादगी, ईमानदारी, सज्जनता व सरलता के प्रतीक बन चुके हैं। फिर भी वे दिल्ली के मीडिया के चहेते नहीं बन पाए हैं।
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गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर इन सबसे निराश होने की बजाए खुश है, क्योंकि अब वे मात्र 14.50 लाख की आबादी के बीच ही चर्चा में नहीं हैं, बल्कि भाजपा में अब उनका नाम विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बना चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ सम्मान के साथ लिया जाने लगा है।
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह उन्हें ईमानदारी, सरलता, सज्जनता और सर्वसुलभ होने का खिताब दे चुके है।
दरअसल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय और आईआईटीयन अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद पार्रिकर भाजपा के लिए 'खास मुख्यमंत्री' बन गए हैं।
अब चुनावी रैली ही नहीं, बल्कि पार्टी के विभिन्न मंचों पर सम्मान के साथ उनका जिक्र किया जा रहा है। पहले गोवा जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री का भाजपा में कोई खास जिक्र नहीं होता था।
केजरीवाल इफेक्ट का ही असर है कि भाजपा अब पार्रिकर के कामकाज का जिक्र करने लगी है। पार्रिकर की नीतियों का असर है कि आज देशभर में सबसे सस्ता 59 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल गोवा में है।
उन्होंने राज्य स्तरीय टैक्स घटा दिए हैं। महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए प्रत्येक शादीशुदा महिला को 12 हजार रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। किसानों को प्रति लीटर 9.50 रुपए की सब्सिडी मिलती है।
लगभग 250 स्थानों पर सरकार सस्ती दर पर फल व सब्जियां बेचती है। कांग्रेस शासन में घपलों का पर्याय बन चुकी माइनिंग को बंद कर दिया गया है। हालांकि इससे प्रदेश सरकार के खजाने को मिलने वाला 25 फीसदी राजस्व घट गया है।
1.28 लाख बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को प्रति माह दो हजार से 3500 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की तुलना में गोवा में प्रति व्यक्ति जीडीपी सात गुना ज्यादा है।
लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं के खाते में एक लाख रुपए जमा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि चुनाव के समय किए ज्यादातर वादों पर अमल किया जा चुका है।
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