केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने एक बार फिर केंद्र की योजना को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।
रमेश ने इस बार मोदी से मनरेगा के लिए आवंटित धन को गुजरात में दूसरे कार्यों में लगाने पर जवाब मांगा है।
उन्होंने कहा कि दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और नसीहत देने से पहले उन्हें अपने राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्टाचारियों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा देना चाहिए।
पढ़ें, बाबा रामदेव ने बीजेपी को समर्थन देने की रखी शर्त
केंद्रीय मंत्री का कहना है कि मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि का दूसरी योजनाओं में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है लेकिन गुजरात में ऐसा ही हो रहा है।
दो वर्ष पूर्व इस तरह के मामले संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार को इस संबंध में चेतावनी दी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि जिन लोगों ने मनरेगा कानून का उल्लंघन किया है, उन पर न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि उस धनराशि की वसूली भी की जाए।
इस मामले में गुजरात सरकार को कई दफा पत्र लिखे जा चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक न ही धन की वसूली की गई है और न ही प्रशासनिक कार्यवाही का ब्योरा दिया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि गुजरात में मनरेगा फंड के दुरुपयोग का मामला संसद में भी उठाया जा चुका है।
संसदीय समिति ने फंड की वापसी के लिए केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था।
तब से केंद्र की ओर से राज्य सरकार को लगातार कहा जा रहा है लेकिन राज्य के ग्रामीण विकास अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
राज्य सरकार ने अभी तक इस संदर्भ में की गई कार्यवाही का ब्योरा भी नहीं दिया है। लिहाजा केंद्र सरकार के सामने मनरेगा फंड को रोकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है।
रमेश ने इस बार मोदी से मनरेगा के लिए आवंटित धन को गुजरात में दूसरे कार्यों में लगाने पर जवाब मांगा है।
उन्होंने कहा कि दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और नसीहत देने से पहले उन्हें अपने राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्टाचारियों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा देना चाहिए।
पढ़ें, बाबा रामदेव ने बीजेपी को समर्थन देने की रखी शर्त
केंद्रीय मंत्री का कहना है कि मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि का दूसरी योजनाओं में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है लेकिन गुजरात में ऐसा ही हो रहा है।
दो वर्ष पूर्व इस तरह के मामले संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार को इस संबंध में चेतावनी दी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि जिन लोगों ने मनरेगा कानून का उल्लंघन किया है, उन पर न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि उस धनराशि की वसूली भी की जाए।
इस मामले में गुजरात सरकार को कई दफा पत्र लिखे जा चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक न ही धन की वसूली की गई है और न ही प्रशासनिक कार्यवाही का ब्योरा दिया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि गुजरात में मनरेगा फंड के दुरुपयोग का मामला संसद में भी उठाया जा चुका है।
संसदीय समिति ने फंड की वापसी के लिए केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था।
तब से केंद्र की ओर से राज्य सरकार को लगातार कहा जा रहा है लेकिन राज्य के ग्रामीण विकास अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
राज्य सरकार ने अभी तक इस संदर्भ में की गई कार्यवाही का ब्योरा भी नहीं दिया है। लिहाजा केंद्र सरकार के सामने मनरेगा फंड को रोकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है।
No comments:
Post a Comment