कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल विधानसभा में रखना अवैध है।
लवली ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली विधानसभा में किसी भी बिल को रखने के लिए पहले उप राज्यपाल से मंजूरी लेनी होती है लेकिन आप की सरकार जन लोकपाल बिल के मामले में ऐसा नहीं कर रही है। इस कारण यह एक अवैध प्रक्रिया है।
लवली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली जनलोकपाल बिल 2014 के समर्थन में नहीं है।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का यह विचार कि वह दिल्ली विधानसभा का सत्र इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाना चाहते हैं, पूरी तरीके से असंवैधानिक है।
दिल्ली सरकार असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है। सरकार खुद नहीं चाहती है कि लोकपाल बिल पास हो इसलिए वह इस तरीके के असंवैधानिक काम कर रही है।
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार कैबिनेट ने सोमवार को 'दिल्ली जन लोकपाल बिल-2014' को मंजूरी दे दी।
आम आदमी पार्टी कानून को लोकसभा चुनाव में हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। संभवतः पार्टी ने बिल केंद्र सरकार के पास भेजे बिना पास कराने का फैसला किया है।
इतना ही नहीं उपराज्यपाल को भी भेजे बिना ही अरविंद केजरीवाल विधानसभा में पास कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह बिल 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में पास कराने की घोषणा ने की।
लवली ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली विधानसभा में किसी भी बिल को रखने के लिए पहले उप राज्यपाल से मंजूरी लेनी होती है लेकिन आप की सरकार जन लोकपाल बिल के मामले में ऐसा नहीं कर रही है। इस कारण यह एक अवैध प्रक्रिया है।
लवली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली जनलोकपाल बिल 2014 के समर्थन में नहीं है।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का यह विचार कि वह दिल्ली विधानसभा का सत्र इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाना चाहते हैं, पूरी तरीके से असंवैधानिक है।
दिल्ली सरकार असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है। सरकार खुद नहीं चाहती है कि लोकपाल बिल पास हो इसलिए वह इस तरीके के असंवैधानिक काम कर रही है।
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार कैबिनेट ने सोमवार को 'दिल्ली जन लोकपाल बिल-2014' को मंजूरी दे दी।
आम आदमी पार्टी कानून को लोकसभा चुनाव में हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। संभवतः पार्टी ने बिल केंद्र सरकार के पास भेजे बिना पास कराने का फैसला किया है।
इतना ही नहीं उपराज्यपाल को भी भेजे बिना ही अरविंद केजरीवाल विधानसभा में पास कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह बिल 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में पास कराने की घोषणा ने की।
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