राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की पूर्व सरकार की अनुमति को पलट दिया है।
राजस्थान देश के उन 12 राज्यों में शामिल था जिसने विदेशी कंपनियों को अपने यहां सुपर स्टोर खोलने की अनुमति दी थी।
इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने भी खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने वाले पूर्व सरकार के फैसले को वापस ले लिया था।
फैसले को पलटे जाने के बारे में राजस्थान की मुख्यमंत्री की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा को एक पत्र प्राप्त हुआ है।
राजस्थान सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है कि एफडीआई की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने के बारे में शर्मा को पत्र लिखा गया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को पत्र मिल गया है। साल 2012 में केंद्र सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी थी।
इसके साथ ही राजस्थान सहित देश के अधिकतर कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहां भी इसकी अनुमति दी थी।
राजस्थान देश के उन 12 राज्यों में शामिल था जिसने विदेशी कंपनियों को अपने यहां सुपर स्टोर खोलने की अनुमति दी थी।
इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने भी खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने वाले पूर्व सरकार के फैसले को वापस ले लिया था।
फैसले को पलटे जाने के बारे में राजस्थान की मुख्यमंत्री की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा को एक पत्र प्राप्त हुआ है।
राजस्थान सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है कि एफडीआई की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने के बारे में शर्मा को पत्र लिखा गया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को पत्र मिल गया है। साल 2012 में केंद्र सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी थी।
इसके साथ ही राजस्थान सहित देश के अधिकतर कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहां भी इसकी अनुमति दी थी।
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