अभी भी आतंकी साज‌िशें रच रहा है स‌िमी

प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी अब भी विध्वंसक गतिविधियों में लगा हुआ है। सिमी की ये गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है।

राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से पता चलता है कि सिमी अब भी ऐसी गतिविधियों में शामिल है, जिनसे देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए चिंता पैदा हो सकती है।

इन गतिविधयों में समाज की शांति और सांप्रदायिक एकता भंग करने की क्षमता है। इससे देश का सेक्यूलर ताने-बाने को नुकसान पहुंच सकता है।

यही वजह है कि इस साल 1 फरवरी को सिमी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि कानून, 1967 के तहत प्रतिबंध और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया।

एक साल में 16 सिमी कार्यकर्ता गिरफ्तार
छत्तीसग़ढ़ में पिछले एक साल के दौरान सिमी के 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा ने विधानसभा में लिखित जवाब देकर यह जानकारी दी।

पैंकरा ने बताया कि 2013 से 2014 के 20 जनवरी तक प्रतिबंधित संगठन सिमी के 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी लोगों को गैरकानूनी गतिविधि कानून, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक सामग्री एक्ट के तहत रायपुर से गिरफ्तार किया गया है।

इन सभी लोगों को रायपुर की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी ने बोधगया और पटना के विस्फोट के सिलसिले में इनमें से दो को रिमांड पर ले लिया है।

न्यूड बीच: अगर उतारे कपड़े तो जाना होगा जेल

हेनान प्रांत का एक टापू बहुत पहले से ठंड से परेशान चीनी पर्यटकों के लिए थोड़ी धूप पाने की पसंदीदा जगह रहा है।

लेकिन अब यहां के समुद्र तट पर रेत में नग्न होकर धूप का आनंद लेने वाले लोगों के प्रति लोगों में असंतोष फैल रहा है। ऐसे में इस तरह धूप का आनंद लेने वालों को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

कम्यूनिस्ट पार्टी के स्थानीय प्रमुख ने इस नग्नता को असभ्य और ग़ैर चीनी बताया है।

पुलिसिया कार्रवाई
उन्होंने कहा, ''कोई भी सामान्य आदमी सार्वजनिक रूप से न तो नग्न होकर तैरेगा और न धूप में बैठेगा।''

उन्होंने कहा कि इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। सरकारी मीडिया के मुताबिक़ पुलिस ने इस इलाक़े में 24 घंटे गश्त लगाने के आदेश दिए हैं।

नग्न होकर धूप सेंक रहे लोगों को लाउड स्पीकरों पर चेतावनी दी जाती है कि अगर उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढंका तो उन्हें 10 दिन तक हिरासत में रखकर 'पुर्न शिक्षण' की कार्रवाई का समाना करना पड़ेगा।

नग्न होने के ग़ैर-क़ानूनी होने के बाद भी पिछले कुछ सालों से 'न्यूडिज़म' या बिना कपड़ों के रहने की हिमायत करने वाले लोग इसके कुछ समुद्री किनारों पर जमा होते रहे हैं।

पीक टाइम में वहां ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं, इनमें से अधिकांश प्रौढ़ होते हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक व्यक्ति के हवाले से कहा है कि इन नंगे लोगों का विश्वास है कि बिना कपड़ों के धूप सेंकने से उनकी त्वचा ठीक होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से कुछ लोग नग्न होकर तैरते हैं क्योंकि इस तरह उन्हें प्रकृति की गोद में लौटने का एहसास होता है।

इंटरनेट पर चर्चा
पिछले हफ़्ते इस समुद्र तट पर विरोध की शुरुआत तब हुई जब नग्न रहना पसंद करने वाले लोगों की एक प्रिय जगह पर पुलिस ने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस ने यह कार्रवाई स्थानीय लोगों और पर्यटकों की इस क्लिक करें नग्नता को लेकर की गई शिकायत पर की। पुलिस ने नग्न होकर धूप का आनंद लेने वाले लोगों से कहा कि वे अपनी तैराकी वाली पोशाक पहन लें नहीं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा।

आश्चर्यजनक रूप में नग्न रहना पसंद करने वाले लोगों पर हुई पुलिस कार्रवाई चीनी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई। एक यूज़र ने इस तथ्य पर दुख जताते हुए लिखा कि अधिकांश नंगे लोग प्रौढ़ थे, 'कुछ जवान और सुदंर लोगों को लेकर आओ'।

एक और पोस्ट में हनीमून के लिए हेनान जाने की योजना का ज़िक्र किया गया है। लेकिन नग्नता पर हो रही चर्चा से उनका मन उचट गया। इसमें कहा गया है, ''मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता हूं।''

मरे हुए आदमी को कैसे मार सकता है कोई: हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के मामले में दाखिल याचिका को रद कर दिया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएमएस बेदी ने तल्ख टिप्पणी की कि कोई मरे हुए आदमी को कोई कैसे मार सकता है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रापर्टी हथियाने के मकसद से बंधक बनाने और उसके बाद हत्या करने की बात कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब सरकार ने आशुतोष महाराज को क्लीनिकली डेड करार दिया है।

उधर, पंजाब सरकार ने याची पूर्ण सिंह पर तीखा हमला बोला। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रीटा कोहली ने कहा कि यह याचिका महज पब्लिसिटी बटोरने के लिए दाखिल की गई है।

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भाजपा और कांग्रेस के बीच ‘आप’ की सेंध

दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित आम आदमी पार्टी (आप) राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है।

एक तरफ जहां भाजपा राज्य में अपनी सरकार बनने के बाद से ही लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक हार से उबरने के लिए वापस जुट गई है।

दिल्ली की तर्ज पर यहां भी आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में घर-घर जाकर सदस्य बनाने का अभियान छेड़ा हुआ है। पार्टी ने यहां किसान नेताओं के साथ कई प्रमुख लोगों को शामिल किया है।

उम्मीदवार चयन के लिए भी पार्टी ने बायोडेटा लेने शुरू कर दिए हैं। इधर, कांग्रेस ने बीकानेर और झुंझुनू में चुनाव के जरिए उम्मीदवार चयन का निर्णय लिया है। वहीं, बीकानेर में यह प्रक्रिया पहले से अपनाई जा रही है।

उधर, भाजपा ने चुनावों को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद मंडल स्तर पर बैठकें शुरू कर दी हैं। पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा सीट पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।

अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भरतपुर संभाग में पूरी सरकार के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जन सुनवाई में जुटी हुई हैं।

उतरा वरुण का फायरब्रांड भगवा, चढ़ा आप रंग

सुल्तानपुर से मंगलवार से चुनाव प्रचार की शुरुआत में राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी उन पर हमला करने से नहीं चूके।

उन्होंने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन बोले कि अमेठी का विकास हो सकता है तो सुल्तानपुर का क्यों नहीं।

पिछली बार पीलीभीत से चुनाव लड़े वरुण गांधी इस बार सुल्तानपुर से चुनाव मैदान में हैं।

हालांकि, भाजपा ने अभी अपनी आधि‌कारिक लिस्ट जारी नहीं की है लेकिन पहले ही वरुण ने वहां से प्रचार भी शुरू कर दिया।

उन्होंने मुलायम परिवार और राहुल गांधी को एक ही तराजू में तौला। बोले, जब अमेठी, मैनपुरी और कन्नौज का विकास हो सकता है, तो हमारा सुल्तानपुर क्यों पीछे रहे।

वरुण ने खुद को सुल्तानपुर का बेटा बताया और कहा कि उनके पिता संजय गांधी जिन कामों को अधूरा छोड़ गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए वह सुल्तानपुर आए हैं।

वरुण ने आम आदमी पार्टी को कोसा, लेकिन उसके असर से बच नहीं पाए। वे बोले, आपने राजा को बहुत जिता दिया, अब सेवक की बारी है। पास की सीट अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोंक रहे आप के उम्मीदवार कुमार विश्वास भी इसी नारे के साथ मैदान में उतरे थे।

ओडिशा में ‌जिंदगी की तलाश जारी, 6शव और मिले

ओडिशा के हीराकुंड जलाशय में हुई नाव दुर्घटना में मरने वालों की तादाद बढ़ कर 24 हो गई है।

सोमवार को खोजी दल ने जलाशय से छह शव निकाले। अब भी सात लोगों की तलाश की जा रही है।

संबलपुर जिले में हुई इस दुर्घटना में डूबे लोगों को निकालने के लिए स्कूबा गोताखोर और आपदा बल के लोगों को लगाया गया था।

हादसे की खबर सुन कर ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर निकले राहुल गांधी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे।

उन्होंने इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। राज्य प्रशासन ने मरने वालों के परिवार वालों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की है।

विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) पीके महापात्रा ने भुवनेश्वर में कहा कि दुर्घटना के बाद से 24 लोगों के शव निकाले गए हैं। लेकिन अब भी कम से कम सात लोगों की तलाश जारी है।

खोजी दल ने रविवार को 80 लोगों को बचाया था। इस टीम ने रविवार को 11 लोगों के शव निकाले थे। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों ने भी शवों को खोजने में स्कूबा गोताखोरों का साथ दिया।

दुर्घटनाग्रस्त नाव में हीराकुड, बाढ़गढ़ और संबलपुर लायन्स क्लब के 120 सदस्य सवार थे। ये लोग हीराकुड जलाशय की दूसरी ओर से पिकनिक मना कर लौट रहे थे।

दुर्घटना की खबर सुन कर उड़ीसा के दो दिवसीय दौरे पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हीराकुड जलाशय के नजदीक जामादारपाली घाट पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को सांत्वना दी।

दिल्ली के उपराज्यपाल की केजरी को दो टूक

जनलोकपाल बिल को लेकर सियासी गहमागहमी के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपना जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है।

उपराज्यपाल ने कहा, 'नियम के मुताबिक बिल मुझे भेजा जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हुआ। इस पूरे मसले में संविधान का पालन होना जरूरी है।'

जंग ने केजरीवाल सरकार से कहा, 'वह बिल को लेकर एक ‌बार फिर से अपने कदम पर विचार करे। सरकार की प्राथमिकता है कि वह कानून-व्यवस्‍था और भीड़ को काबू करने पर ध्यान दे।'

इससे पहले नजीब जंग ने सॉलिसटर जनरल के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय से भी इस पर अपनी राय देने को कहा।

जंग ने मंत्रालय से पूछा कि क्या केजरीवाल सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह बिल को केंद्र सरकार के पास भेजने के बजाय दिल्ली विधानसभा में इसे पेश करे। इस पूरे मसले पर कोई भी संवैधानिक विवाद से बचना चाहिए।

केजरीवाल सरकार का साफ कहना है कि जनलोकपाल बिल को केंद्र के पास भेजने की जरूरत ही नहीं है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि बिल की मंजूरी में ट्राजेक्‍शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीबीआर), 2002 का पालन होना चाहिए।

इससे पहले केजरीवाल सोमवार दोपहर में उपराज्यपाल से मिले थे।

इस मुलाकात के कुछ देर बाद ही राजनिवास की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री के सात फरवरी को उपराज्यपाल को लिखे पत्र का जवाब दिया गया।

जनलोकपाल विधेयक पारित नहीं होने की स्थिति में इस्तीफा देने की धमकी दे चुके केजरीवाल ने राजनिवास में मुलाकात की थी।

उपराज्यपाल ने लिखा कि भ्रष्टाचार पर लगाम बहुत महत्वपूर्ण है। वह सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री के विचारों से सहमत है, लेकिन इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है।

उपराज्यपाल ने कहा कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही के लिए दिल्ली पुलिस तैयार नहीं है। जनता दरबार का जो हश्र हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है।

पुलिस का कहना है कि स्टेडियम में आने वाले लोगों की पहचान और इनमें से ऐसे को अलग कर पाना मुश्किल होगा जो गड़बड़ी फैला सकते हैं।