नौकरी का झांसा देकर क‌िशोरी से रेप, कार से फेंका

नौकरी का झांसा देकर एक प्रॉपर्टी डीलर ने सोमवार रात चलती कार में किशोरी के साथ रेप कर उसे हिंडन एयरबेस के पास फेंक दिया।

मंगलवार को युवती की शिकायत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुधवार को आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी ने मामले को रुपये के लेनदेन का बताया है। उधर, मेडिकल में रेप की पुष्टि हो गई है।

पुलिस के अनुसार, शालीमार गार्डन की 16 वर्षीय किशोरी ने बताया कि सोमवार शाम को राजेंद्र नगर निवासी आरोपी रवि प्रताप ने उसे फोन कर बॉयोडाटा लेकर शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2 स्थित एसएम वर्ल्ड मॉल के पास बुलाया था। रात करीब आठ बजे जब वह बॉयोडॉटा लेकर वहां पहुंची तो युवक ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा।

गाड़ी चला रहे युवक को उसने अपना दोस्त बताया। कुछ आगे चलने पर उसने युवती को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे हल्का नशा होने लगा।

आरोप है कि युवक ने पिस्टल निकाली और गनप्वाइंट पर लेकर उसके साथ रेप किया। करीब एक घंटे बाद किशोरी को हिंडन एयरबेस के पास बनी झाड़ियों में फेंक दिया।

होश में आने पर वह किसी तरह घर पहुंची और मंगलवार को मामले की शिकायत लेकर साहिबाबाद थाने पहुंची। एसएचओ साहिबाबाद उपेंद्र यादव ने बताया कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलर रवि प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी रवि प्रताप ने कहा कि एक पार्षद से लेनदेन के मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो गई है।

फ्रस्टेशन का शिकार हैं मुलायम सिंह यादव: मिस्त्री

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं यूपी प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने बुधवार को कहा कि मुलायम सिंह यादव फ्रस्टेशन का शिकार हो गए हैं।

यही वजह है कि वे मुजफ्फरनगर मामले में कांग्रेस पर ही राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं।

सरकार खुद ही दंगा पीड़ितों को बसाना नहीं चाहती है और न ही इन्हें गांव भेजना चाहती है। मिस्त्री ने कहा कि अगर मुलायम सिंह को इतनी फिक्र है तो वे आज तक मुजफ्फरनगर क्यों नहीं गए?

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस लोगों से सुझाव मांगकर अपना घोषणापत्र तैयार कर रही है।

इसमें वे ही मुद्दे होंगे जिसे जनता चाहती है। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था व किसान सभी के मुद्दों पर फेल साबित हुई है। गन्ना किसान हों या धान का किसान सभी परेशान हैं।

क्रय केंद्रों पर धान की खरीद नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के यूपी में चुनाव लड़ने के प्रश्न पर मिस्त्री ने कहा कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे सारा ध्यान अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों के प्रश्न पर मिस्त्री ने कहा कि पार्टी पूरी तरह चुनाव तैयारियों में जुट गई है। यूपी में प्रत्याशियों की पहली सूची जनवरी अंत तक आ जाएगी।

प्रदेश कार्यकारिणी अभी तक घोषित न होने के बारे में मिस्त्री ने कहा कि 10 से 15 दिनों के अंद यह घोषित कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी में जातीय समीकरण, संख्या व बहुत सारे पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। इस कारण इसमें विलंब हुआ है।

पीजीटी हरियाणा हिंदी का रिजल्ट घोषित

हरियाणा स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड(एचएसटीएसबी) ने बुधवार देर शाम को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स(पीजीटी) का रिजल्ट घोषित कर दिया है।

पीजीटी विषय के तहत विभिन्न कैटेगरी की 1700 पदों के लिए जुलाई 2012 से अप्रैल 2013 के बीच इंटरव्यू लिए गए थे। जानकारी अनुसार जनरल कैटेगरी में 1054, एससी में 340, बीसी में 170, एक्स सर्विस मैन 85 और निशक्त (पीएचसी) के 51 पदों के लिए रिजल्ट घोषित किया गया है।

रिजल्ट के लिए पाठक एचएसटीएसबी की वेबसाइट www.hstsb.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें

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चुनाव से पहले माया के दो 'हाथी' फंसे!

पत्‍थ्‍ार घोटाले में मायावती सरकार के समय मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबूसिंह कुशवाहा का नया साल चौपट हो सकता है।

यूपी पुलिस के एक ‌अधिकारी ने खुद ही दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्‍टाचार, गबन और साजिश का केस दर्ज कर दिया है।

स्मारकों में हुए पत्‍थर घोटाले की जांच कर रही विजिलेंस टीम के पुलिस अफसर रामनरेश राठौर ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में बुधवार शाम यह एफआईआर दर्ज कराकर सनसनी फैला दी।

राठौर ने इन दो मंत्रियों के अलावा, दो बड़े अफसरों को भी नामजद किया है। इसमें खनन विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक व सलाहकार सुहैल अहमद फारूकी और राजकीय निर्माण निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक सीपी सिंह शामिल हैं।

इसके अलावा भी 15 अन्य लोगों को इस घोटोले के आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है।

इसमें दोनों ही मंत्रियों का फंसना लगभग तय नजर आ रहा है। इसके आलावा, लोकसभा चुनाव में मायावती के हाथी का हुंकार मार पाना भी अब काफी हद तक मुश्किल दिख रहा है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र स‌िंह की बढ़ी मुश्क‌िलें

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग पर मैदान में उतरी भाजपा अब चुनाव आयोग जा पहुंची है।

वीरभद्र के खिलाफ राजनीतिक शिकंजा कस रही पार्टी ने चुनाव आयोग से गलत शपथ पत्र देने की शिकायत कर मुख्यमंत्री व उनकी सांसद पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

भाजपा के आक्रामक तरीके से मैदान में उतर जाने से वीरभद्र के साथ कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है। पार्टी सांसद और भाजयुमो अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत से मुलाकात के बाद उन्हें ज्ञापन भी सौंपा।

इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने अपनी आय के बारे में आयोग में दाखिल शपथ पत्र में कुछ तथ्य छुपाए हैं।

अनुराग ने कहा कि वीरभद्र सिंह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का यह पांचवां मामला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वीरभद्र ने आयोग के समक्ष दाखिल अपने शपथपत्र में बिजली कंपनी के प्रमोटर से मिले पैसे का जिक्र नहीं किया है। इसके साथ ही बिजली कंपनी के जुड़ी कंपनी में अपनी पत्नी और बच्चों के शेयरों का ब्यौरा भी नहीं दिया।

मुख्यमंत्री की सांसद पत्नी प्रतिभा सिंह ने भी अपने शपथपत्र में बिजली कंपनी से जुड़ी कंपनी में अपने और बच्चों के नाम के शेयर होने का भी जिक्र नहीं किया है, जबकि उन्होंने अपने पास अन्य शेयरों का ब्यौरा दिया है।

इसलिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अनुराग ने कहा कि लगता है कि कांग्रेस ने वीरभद्र को लूट की पूरी छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को साबित करना चाहिए कि वह भ्रष्टाचार के लड़ने को लेकर गंभीर है।

3600 करोड़ की हेलिकॉप्टर डील रद्द!

भारत ने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के साथ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की डील आखिरकार रद्द कर दी।

3546 करोड़ रुपये के इस सौदे में 360 करोड़ रुपये की दलाली के आरोप सामने आने के एक साल बाद सरकार ने बुधवार को यह सख्त फैसला किया।

मामले की जांच के दौरान घूसखोरी के मिल रहे ठोस सबूतों के मद्देनजर सरकार को पूरी डील रद्द करने का कदम उठाना पड़ा है।

इटली व इंग्लैंड की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ भारत सरकार ने फरवरी 2010 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए सौदा किया था।

भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर देने वाले इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने एफआईआर में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके तीन भाइयों को मुख्य आरोपी बनाया है।

इटली की अदालत में भी वहां के कानून के तहत इस सौदे के दलालों पर मुकदमा चल रहा है। भारत ने डील रद्द करने के साथ ही अगस्ता वेस्टलैंड से कानूनी अखाडे़ में लड़ने के लिए जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को अपनी ओर से आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया है।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अति विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण के लिए यह 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे थे। इनमें तीन हेलीकॉप्टर भारत को मिल चुके हैं। भारत ने पूरी डील का 40 फीसदी का भुगतान भी कर दिया है।

यह डील उस वक्त रद्द हुई है जब भारतीय एजेंसियां मामले के तीन दलालों में सबसे अहम गुइडो राल्फ हैश्के से इटली में पूछताछ करने वाली हैं।

6 जनवरी को होने वाली इस पूछताछ में हैश्के के उन लोगों का ब्योरा मांगा जाएगा जिन्हें घूस की रकम पहुंचाई गई या पहुंचाई जाने वाली थी।

सीबीआई की अब तक की जांच के मुताबिक त्यागी और उनके भाइयों के पास विदेशी रकम पहुंचाने के लिए मोहाली स्थित कंपनी आईडीएस इंफोटेक और चंडीगढ़ की कंपनी एयरोमैट्र्क्सि इंफो साल्युशन प्रा लि. कंपनी की मदद ली गई थी। आरोप है कि डील पास कराने के लिए त्यागी ने हेलीकॉप्टर के मापदंडों में फेरबदल किया था।

करीब साल भर पहले राजनीतिक तौर पर मामले के तूल पकड़ने के बाद रक्षा मंत्रालय ने एटार्नी जनरल से राय मांगी थी। एटार्नी के मुताबिक अगस्ता वेस्टलैंड ने इस सौदे की विश्वसनीयता के उपबंध का खुला उल्लंघन किया है।

कोड नेम से तैयार की थी सूची
हैश्के ने दूसरे दलालों के साथ मिलकर डील पर हस्ताक्षर होने से पहले एक सूची तैयार की थी जिसमें उन लोगों के कोड नाम थे, जिन्हें भारत में घूस की रकम दी जानी थी।

इस सूची में अंग्रेजी अक्षर के पीओएल और एफएएम यानी पॉलिटीशियन व फैमिली जैसे नाम लिखे गए हैं। पीओएल के आगे एपी लिखा गया है जिसे 30 लाख यूरो दिए जाने की योजना थी।

इसी तरह एफएएम यानी फैमिली को करीब 15 करोड़ यूरो दिए जाने की बात लिखी गई है। इटली सरकार ने यह सूची वहां की अदालत में पेश की है।

क्या रकम मिलेगी वापस
तीन हेलीकॉप्टर भारत को मिल चुके हैं, 40 फीसदी रकम का भुगतान कर चुका है भारत। कानूनी प्रक्रिया के चलते 3 हेलीकाप्टरों की वापसी और भारतीय रकम का कंपनी से आना मुमकिन नहीं लगता।

ब‌िजली को लेकर नकल पर उतरी कांग्रेस!

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस पर पड़ने लगा है।

दिल्ली में बिजली टैरिफ में कमी को देखते हुए कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने ऐसी ही मांग अपनी ही पार्टी की महाराष्ट्र सरकार से की है।

उत्तरी मुंबई से सांसद निरुपम ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को लिखे पत्र में 500 यूनिट से कम खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है।

सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि सरकार को बिजली टैरिफ में कमी करनी चाहिए। सांसद ने मिडिल क्लास और स्लम लोगों को तत्काल राहत नहीं पहुंचाने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की धमकी भी दी।

साथ ही निरुपम ने बिजली वितरण कंपनियों के लागत ढांचे और कीमत प्रणाली की जांच कराए जाने की भी मांग की है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि दिल्ली सरकार के फैसले से मिडिल क्लास और स्लम इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा।

दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों के कैग आडिट कराने के ऐलान के साथ ही बिजली टैरिफ में भी कमी कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान मुंबई में चार बार बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी हो चुकी है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि दिल्ली की तरह ही मुंबई की भी स्थिति है और बिजली वितरण करने वाली कंपनियां भी एक ही हैं।